एकनाथ शिंदे संभाजीनगरच्या दौऱ्यावर, मराठवाड्यातील दृष्काळसदृश स्थितीवर बैठक

सध्या मराठवाड्यात दुष्काळसदृश स्थिती आणखी गंभीर झाली आहे. गुरांना चारा मिळेनासा झाला आहे. अनेक गावांना टँकरने पाणीपुरवठा केला जातोय. 

सध्या महाराष्ट्रात उन चांगलेच तापले आहे. मराठवाड्यात तर हा उकाडा चांगलाच वाढला आहे. उन्हामुळे लोक तर त्रस्त आहेतच पण पाळीव प्राण्यांचेही मोठे हाल होत आहेत. पाणवठे कोरडे पडले आहेत. विहिरींनाही सध्या पाणी नाही अशी सध्या मराठवाड्याची स्थिती आहे. पावसाळा चालू व्हायला आणखी काही दिवस बाकी आहेत. अशा स्थिती मराठवाड्यात दुष्काळाची परिस्थित आणखी भीषण झाली आहे. मराठवाड्याची हीच स्थिती समजून घेण्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आज छत्रपती संभाजीनगर शहराच्या दौऱ्यावर आहेत. ते आज दुपारी तीन वाजता मराठवाड्यातील दुष्काळाच्या परिस्थितीचा आढावा घेणार आहेत. या दुष्काळासंदर्भात विभागीय आयुक्त कार्यालयात शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली महत्त्वाची आढावा बैठक पार पडणार आहे. या बैठकीला सर्व जिल्हाधिकारी, सर्व पालकमंत्री, कृषी अधिकारी, महावितरणचे अधिकारी यासह अन्य अधिकारी उपस्थित राहणार आहेत.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत आज छत्रपती संभाजीनगरमध्ये विभागीय आयुक्तांसह मराठवाड्यातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांची महत्त्वाची बैठक होणार आहे. आज दुपारी 3 वाजता छत्रपती संभाजीनगर मधील विभागीय आयुक्त कार्यालयात ही बैठक होणार आहे. या बैठकीत मराठवाड्यातील दुष्काळसदृश परिस्थितीची आणि भीषण पाणी टंचाईवर प्रामुख्याने चर्चा होणार आहे. या बैठकीत दुष्काळसदृश परिस्थितीचा आढावा घेऊन तत्काळ मदत कशी आणि कोणती करावी याचं देखील नियोजन करण्यात येणार आहे. पाळीव प्राण्यांना लागणाऱ्या चाऱ्याचा पुरवठा कसा करावा, या संदर्भातदेखील या बैठकीत चर्चा होणार आहे. तशी माहिती मुख्यमंत्री कार्यालयाने दिली आहे.

राज्यात सध्या दुष्काळसदृश परिस्थिती आहे. आगामी काळात ही स्थिती जास्तच गंभीर होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे तत्काळ मदत आणि उपायोजनांची गरज आहे. सध्या देशात लोकसभेची निवडणूक होत आहे. या निवडणुकीमुळे राज्यात सध्या आचारसंहिता लागू आहे. त्यामुळे अशा स्थितीत मराठवाड्यासह इतर दुष्काळसदृश भागांना मदत करताना अडचणी येत आहेत. हीच बाब लक्षात घेऊन राज्य सरकारने निवडणूक आयोगाकडे खास विनंती केली आहे. राज्यातील काही भागातील दुष्काळसदृश स्थिती लक्षात घेता मदत करण्यासाठी, उपायोजना आखण्यासाठी आचारसंहिता शिथिल करावी, असं राज्य सरकारने निवडणूक आयोगाला म्हटलं आहे.