Health Insurance : हेल्थ इन्शुरन्स घेताना या गोष्टी नक्की तपासा, नाहीतर खिसा रिकामा होईल

हेल्थ इन्शुरन्स घेताना फक्त कव्हरची रक्कम बघून चालत नाही. रूम रेंट कॅप, सब-लिमिट आणि को-पेमेंट यांसारख्या अटींकडेही लक्ष देणं गरजेचं आहे. नाहीतर हॉस्पिटलच्या बिलाचा मोठा हिस्सा तुम्हाला स्वतःच्या खिशातून भरावा लागू शकतो.

मुंबई : हेल्थ इन्शुरन्स घेताना बहुतेकांचं लक्ष फक्त 'सम इन्शुअर्ड' म्हणजे कव्हरच्या रकमेवर असतं. रक्कम मोठी असेल तर चांगलं कव्हर मिळेल, असा आपला समज असतो. पण फक्त मोठी रक्कम असून फायदा नाही. पॉलिसीमध्ये रूम रेंट कॅप, सब-लिमिट, को-पेमेंट आणि एक्सक्लूजन यांसारख्या अटी असतील, तर बिलाचा मोठा भाग तुम्हाला स्वतःच्या खिशातून भरावा लागू शकतो. त्यामुळे फक्त कव्हरची रक्कम न बघता पॉलिसीच्या अटी नीट वाचायला हव्यात.

उपचारांचा खर्च वाढतोय

भारतात हॉस्पिटलचा खर्च दरवर्षी साधारण १३ ते १५ टक्क्यांनी वाढत आहे. २०२१ पासून फॅमिली फ्लोटर प्रीमियममध्ये जवळपास ४६ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. त्यामुळे काही वर्षांपूर्वी ५ लाख रुपयांचा इन्शुरन्स पुरेसा वाटायचा, पण आता एखादं मोठं ऑपरेशन किंवा जास्त दिवस हॉस्पिटलमध्ये राहावं लागलं, तर ही रक्कम अपुरी पडू शकते.

पॉलिसी घेण्यापूर्वी काय तपासावं?

पॉलिसी घेण्यापूर्वी ५ महत्त्वाच्या गोष्टी तपासा: रूम रेंट लिमिट, आजारानुसार सब-लिमिट, को-पेमेंट, एक्सक्लूजन आणि कन्झ्युमेबल्स. कारण इन्शुरन्स कंपनी किती पैसे देणार आणि तुम्हाला किती भरावे लागणार, हे या अटींवरच ठरतं.

रूम रेंट लिमिट ही खूप महत्त्वाची गोष्ट आहे. समजा तुमच्या पॉलिसीमध्ये रूमच्या भाड्यावर मर्यादा आहे आणि तुम्ही त्यापेक्षा महागड्या रूममध्ये पेशंटला ठेवलं, तर फक्त रूमचं जास्तीचं भाडं भरून भागत नाही. इन्शुरन्स कंपनी त्याच प्रमाणात डॉक्टरांची फी आणि नर्सिंग चार्जेसही कमी करू शकते. त्यामुळे रूम रेंट कॅप आहे का, हे नक्की तपासा.

हॉस्पिटलच्या बिलात 'कन्झ्युमेबल्स'चाही मोठा वाटा असतो. ग्लोव्हज, सिरिंज, किट्स यांसारख्या गोष्टी बऱ्याचदा इन्शुरन्समध्ये कव्हर होत नाहीत. पेशंटला जास्त दिवस आयसीयूमध्ये राहावं लागलं, तर या छोट्या खर्चांची मिळून मोठी रक्कम तयार होते. त्यामुळे पॉलिसीमध्ये काय कव्हर होत नाही, हे बघणं गरजेचं आहे.

सब-लिमिट म्हणजे काय?

काही उपचारांसाठी पॉलिसीमध्ये विशिष्ट मर्यादा असते. उदाहरणार्थ, मोतीबिंदूचं ऑपरेशन (कॅटरॅक्ट सर्जरी) किंवा गुडघे बदलण्याची शस्त्रक्रिया (नी रिप्लेसमेंट). अशा उपचारांसाठी सब-लिमिट आहे का, हे आधीच तपासा. आई-वडिलांसाठी पॉलिसी घेताना को-पेमेंटच्या अटींकडे विशेष लक्ष द्या.

मोठी रक्कम असली म्हणजे कुटुंब सुरक्षित आहे का?

मोठी रक्कम असली तरी क्लेमची रक्कम कमी करणाऱ्या अटी पॉलिसीमध्ये असू शकतात. त्यामुळे तीन गोष्टी नक्की तपासा: रूम रेंटवर मर्यादा आहे का? प्रत्येक आजारासाठी वेगळी मर्यादा आहे का? आणि सक्तीचं को-पेमेंट आहे का?

यासोबतच कोणते नॉन-मेडिकल खर्च वगळले आहेत, हेही समजून घ्या. त्यासाठी एखादं 'अॅड-ऑन' कव्हर उपलब्ध आहे का, याचीही चौकशी करा.

बेस पॉलिसी पुरेशी आहे की सुपर टॉप-अप घ्यावा?

हेल्थ कव्हर वाढवण्यासाठी बेस पॉलिसी आणि सुपर टॉप-अप हे कॉम्बिनेशन खूप फायदेशीर ठरतं. एका योग्य रकमेच्या बेस पॉलिसीसोबत सुपर टॉप-अप घेतल्यास कव्हर वाढवता येतं. सुपर टॉप-अपमध्ये ठरवलेली 'अॅन्युअल डिडक्टिबल' रक्कम ओलांडल्यानंतरच पुढचा खर्च सुपर टॉप-अपमधून मिळतो. यामुळे एकाच मोठ्या पॉलिसीचा जास्त प्रीमियम न भरता कुटुंबाला मोठं कव्हर मिळतं.

फक्त ऑफिसचा इन्शुरन्स पुरेसा आहे का?

फक्त ऑफिसमधून मिळणाऱ्या ग्रुप हेल्थ पॉलिसीवर अवलंबून राहणं धोक्याचं ठरू शकतं. कारण नोकरी सोडली किंवा बदलली, तर ते कव्हर संपतं. त्यामुळे स्वतःची एक वैयक्तिक हेल्थ इन्शुरन्स पॉलिसी घेणं कधीही चांगलं. वय वाढेल तसा प्रीमियमही वाढतो आणि जर आधीच काही आजार असतील, तर नवीन पॉलिसी मिळणं कठीण होऊ शकतं.

वेटिंग पिरियड - नियम काय सांगतो?

विनोद कामत यांच्या मते, आधीपासून असलेल्या आजारांसाठी (प्री-एक्झिस्टिंग कंडिशन्स) वेटिंग पिरियड आता जास्तीत जास्त ३६ महिने करण्यात आला आहे. तसंच, जर तुम्ही सलग ६० महिने पॉलिसी रिन्यू केली असेल, तर 'माहिती लपवली' या कारणावरून कंपनी तुमचा क्लेम नाकारू शकत नाही. त्यामुळे पॉलिसी घेतानाच आरोग्याविषयीची सर्व माहिती प्रामाणिकपणे देणं खूप महत्त्वाचं आहे.