Health Insurance For Disabled : दिव्यांगांसाठी हेल्थ इन्शुरन्स घेताय? या गोष्टी नक्की लक्षात ठेवा

भारतातील दिव्यांगांना उपचारांचा मोठा खर्च पेलावा लागतो. अशावेळी हेल्थ इन्शुरन्स पॉलिसी खूप महत्त्वाची ठरते. खाजगी कंपन्यांच्या पॉलिसींसोबतच केंद्र सरकारची 'निरामय' योजनाही त्यांना मोठा आर्थिक आधार देते.

मुंबई : भारतात कोट्यवधी लोक शारीरिक आणि मानसिक आव्हानांचा सामना करत जगतात. रोजच्या जगण्यात त्यांना अनेक अडचणी येतात, ज्या सर्वसामान्यांना सहसा समजत नाहीत. दिव्यांग असणं ही फक्त आरोग्याची समस्या नाही, तर तो त्यांच्या हक्काचा आणि समानतेचाही प्रश्न आहे.

ताज्या जनगणनेनुसार, भारतातील एकूण लोकसंख्येच्या २.२१ टक्के लोक दिव्यांग आहेत. म्हणजेच हा आकडा जवळपास २.६८ कोटींच्या घरात जातो! या लोकांना सतत आणि विशेष वैद्यकीय मदतीची गरज असते. योग्य सोयी नसतील, तर उपचारांचा खर्च कुटुंबासाठी मोठं आर्थिक ओझं बनतो. म्हणूनच दिव्यांगांसाठी खास डिझाईन केलेल्या हेल्थ इन्शुरन्स पॉलिसीज आज खूप महत्त्वाच्या ठरतात. मोठ्या हॉस्पिटलच्या बिलांपासून संरक्षण मिळवण्यासाठी आणि सन्मानाने जगण्यासाठी या इन्शुरन्स योजना त्यांना मदत करतात.

दिव्यांगांसाठी खाजगी इन्शुरन्स कव्हर

'राईट्स ऑफ पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज अ‍ॅक्ट २०१६' नुसार, एचआयव्ही बाधित आणि दिव्यांगांना हेल्थ इन्शुरन्स मिळण्याचा कायदेशीर अधिकार आहे. दिव्यांगांच्या अडचणी समजून घेऊन, आज अनेक भारतीय खाजगी इन्शुरन्स कंपन्या त्यांच्या उपचारांसाठी आणि आर्थिक सुरक्षेसाठी योग्य अशा पॉलिसीज देत आहेत.

या पॉलिसीजमध्ये हॉस्पिटलचा खर्च (रूम भाडे, आयसीयू चार्ज, डॉक्टरांची फी), औषधं, टेस्ट्स आणि सर्जरी कव्हर होतात. याशिवाय आयुष उपचार, मोतीबिंदूची सर्जरी, हॉस्पिटलमध्ये भरती होण्यापूर्वीचा आणि नंतरचा खर्च, अ‍ॅम्ब्युलन्स सेवा, तसेच रोबोटिक सर्जरी आणि स्टेम सेल थेरपीसारख्या आधुनिक उपचारांचाही यात समावेश असतो. ठराविक वेटिंग पिरियड संपल्यानंतर, त्यांच्या सध्याच्या आजारांशी संबंधित इमर्जन्सी उपचारांसाठीही या पॉलिसीजमधून कव्हर मिळतं.

पॉलिसी घेण्यापूर्वी त्यात कोणत्या गोष्टी कव्हर होत नाहीत, हे माहिती असणं गरजेचं आहे. आधीपासून असलेल्या आजारांसाठी सुरुवातीचे २४ ते ३६ महिने कव्हर मिळत नाही. हर्निया, मोतीबिंदू, सांधेदुखी आणि जन्मजात व्यंग यांसारख्या आजारांसाठी २४ महिन्यांचा वेटिंग पिरियड असतो. पॉलिसी घेतल्यानंतर पहिल्या ३० दिवसांत येणाऱ्या उपचारांचा खर्च (अपघात वगळून) कव्हर होत नाही. कॉस्मेटिक सर्जरी, लठ्ठपणावरील उपचार, वंध्यत्व निवारण, प्रसूतीचा खर्च आणि दारू किंवा ड्रग्जमुळे झालेले आजार या पॉलिसीमध्ये समाविष्ट नसतात. पण या सर्व इन्शुरन्सचा लाभ घेण्यासाठी एक सर्वात महत्त्वाची अट आहे - ती म्हणजे अधिकृत संस्थेने दिलेलं 'डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट'. हे प्रमाणपत्र असेल तरच दिव्यांगांना हेल्थ इन्शुरन्सचा लाभ मिळतो.

सरकारची 'निरामय' हेल्थ इन्शुरन्स योजना

खाजगी पॉलिसींसोबतच, केंद्र सरकारची 'निरामय' हेल्थ इन्शुरन्स योजनाही दिव्यांगांसाठी खूप फायदेशीर आहे. केंद्रीय सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्रालयाच्या अंतर्गत येणारा दिव्यांग सक्षमीकरण विभाग ही योजना राबवतो. ऑटिझम, सेरेब्रल पाल्सी आणि मतिमंदत्व असलेल्या व्यक्तींना परवडणाऱ्या दरात इन्शुरन्स देणं, हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे.

कव्हरेज: या योजनेत एका वर्षासाठी १,००,००० रुपयांपर्यंतचा वैद्यकीय खर्च कव्हर होतो. दरवर्षी ही पॉलिसी रिन्यू करावी लागते. सर्जरीपासून ते आजार टाळण्यासाठी केल्या जाणाऱ्या टेस्ट्सपर्यंत सर्व गोष्टींसाठी यातून आर्थिक मदत मिळते. 'नॅशनल ट्रस्ट अ‍ॅक्ट १९९९' नुसार वैध डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट असलेल्या व्यक्तीच या योजनेत सहभागी होण्यास पात्र आहेत.