
तुकाराम मुंढे यांनी अन्नसुरक्षेसाठी मनुष्यबळ वाढवण्याची गरज व्यक्त केली. अन्नसुरक्षेची योग्य काळजी घेतल्यास सार्वजनिक आरोग्य सुधारून त्याचा विकासावरही सकारात्मक परिणाम होईल, असे त्यांनी सांगितले. सध्या मनुष्यबळ कमी असून सरकार यावर काम करेल, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली. दुधासह प्रत्येक खाद्यपदार्थाची कायद्यानुसार ट्रेसिबिलिटी असणे आवश्यक असल्याचे मुंढे यांनी सांगितले. उपलब्ध जनावरे आणि दूध उत्पादनाचा डेटा एकत्र केल्यास अतिरिक्त दूध कुठून येते हे शोधता येईल आणि भेसळ तसेच असुरक्षित अन्नावर नियंत्रण ठेवता येईल. ही व्यवस्था डिजिटल, पडताळणीयोग्य आणि खुल्या प्लॅटफॉर्मवर असावी, असे त्यांनी स्पष्ट केले. स्ट्रीट फूडसाठी आधीच नियम असून त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले. दीर्घकालीन उपाय म्हणून व्हेंडर्ससाठी शहर आणि नगर नियोजनाप्रमाणे ठरावीक झोन तयार केल्यास नियमन अधिक प्रभावी होऊ शकते. तसेच लायसन्सचे ऑटो-रिन्यूअल तपासणीशिवाय होत असल्यास संबंधित व्यक्तीवर जबाबदारी राहते. चुकीची माहिती किंवा सुविधेचा गैरवापर झाल्यास अधिक दंडाची तरतूद आवश्यक असून त्यावर काम सुरू असल्याचे तुकाराम मुंढे यांनी सांगितले.