सीतामढीत फर्जी जन्म व मृत्यु प्रमाणपत्र घोटाळा उघड

सीतामढी. सीतामढीतील हा प्रकार भ्रष्टाचार आणि फसवणुकीच्या सर्व मर्यादा ओलांडून गेला आहे. ज्याबद्दल ऐकून कोणीही थक्क होईल. एका व्यक्तीने आपली एक चूक लपवण्यासाठी आणखी एक मोठी चूक केली. विशेष म्हणजे जिल्हाधिकारी न्यायालयाने त्याला क्लिन चिट दिली, पण राज्य सरकारच्या पातळीवर चौकशीत हा प्रकार उघडकीस आला. आता दोषींविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

नेमका प्रकार काय?

या प्रकरणाची सुरुवात २०१९ मध्ये परिहार प्रखंडातील नरंगा उत्तरी पंचायतीत झाली. जिथे सरकारी राशन वितरणासाठी डीलरची नियुक्ती होणार होती. ज्याची जाहिरातही प्रसिद्ध झाली होती. या प्रक्रियेत शिवशंकर कुमार यांना डीलर परवाना क्रमांक-४९/१९ देण्यात आला होता. पण नंतर प्रशासनाने हा परवाना रद्द करून राजेश कुमार उर्फ संजय कुमार यांना नवीन परवाना दिला. शिवशंकर कुमार यांना वाटले की त्यांच्यावर अन्याय झाला आहे आणि त्यांनी जिल्हाधिकारी न्यायालयात या निर्णयाला आव्हान दिले.

असा उघडकीस आला प्रकार

शिवशंकर कुमार यांनी आपल्या तक्रारीत दावा केला की ज्या व्यक्तीला (राजेश कुमार) डीलर म्हणून नियुक्त करण्यात आले आहे, त्याच्याकडे दोन जन्म प्रमाणपत्रे आहेत. पहिले प्रमाणपत्र २००९ मध्ये, जेव्हा त्याने पहिल्यांदा बोर्ड परीक्षा दिली तेव्हाचे आहे. तेव्हा त्याने आपले नाव "राजेश कुमार" लिहिले होते आणि जन्मतारीख ४ जानेवारी १९९४ सांगितली होती. दुसरे प्रमाणपत्र २०१४ चे आहे, जेव्हा त्याने पुन्हा मॅट्रिकची परीक्षा दिली तेव्हा त्याचे नाव "संजय कुमार" होते आणि जन्मतारीख ५ फेब्रुवारी १९९८ नोंदवली गेली होती. ही एक गंभीर अनियमितता होती, कारण एकाच व्यक्तीने दोन वेगवेगळ्या नावांनी आणि जन्म तारखांवर दोन बोर्ड परीक्षा देणे हा कायदेशीर गुन्हा आहे.

जिल्हाधिकारी न्यायालयात दिलासा, पण प्रकरण वाढतच गेले

शिवशंकर कुमार यांनी केलेल्या या खुलाशानंतरही जिल्हाधिकारी न्यायालयाने राजेश कुमार यांना दिलासा दिला. राजेश कुमार यांनी आपल्या युक्तिवादात म्हटले की त्यांच्याकडे फक्त एकच जन्म प्रमाणपत्र आहे आणि दुसरे प्रमाणपत्र त्यांच्या मृत भाऊ संजय कुमारचे आहे. राजेश कुमार यांनी आपल्या भावाच्या नावाचे मृत्यु प्रमाणपत्रही सादर केले, जे पाहून जिल्हाधिकारी न्यायालयाने त्यांच्या बाजूने निकाल दिला. पण शिवशंकर कुमार हार मानणारे नव्हते.

आयुक्तांनी नियोजन व विकास विभागाकडे सोपवली चौकशी

जिल्हाधिकारी न्यायालयाच्या निर्णयावर नाराज होऊन शिवशंकर कुमार यांनी हा प्रकरण उच्च अधिकाऱ्यांकडे नेण्याचा निर्णय घेतला. त्यांनी आयुक्तांकडे अपील दाखल केले. आयुक्तांनी हे प्रकरण नियोजन व विकास विभागाकडे सोपवले. प्रधान सचिवांनी हे प्रकरण गांभीर्याने घेतले आणि चौकशीसाठी सदर उपविभागीय अधिकारी आणि जिल्हा सांख्यिकी अधिकाऱ्यांना जबाबदारी दिली.

चौकशी अहवाल धक्कादायक

उपविभागीय अधिकाऱ्यांच्या अहवालात म्हटले आहे की राजेश कुमार आणि संजय कुमार यांची जन्म प्रमाणपत्रे वेगवेगळ्या वर्षांत जारी करण्यात आली आहेत. पण परिहार प्रखंड कार्यालयात संजय कुमारच्या मृत्यु प्रमाणपत्राशी संबंधित कोणतेही कागदपत्रे उपलब्ध नव्हती. पंचायत सचिवांनी पुष्टी केली की २००६ ते २०१६ पर्यंत वंशावळी प्रमाणपत्र जारी करण्यात आले नव्हते. जिल्हा सांख्यिकी अधिकाऱ्यांनी आपल्या अहवालात म्हटले आहे की संजय कुमारच्या नावाने पंचायतीकडून कोणतेही मृत्यु प्रमाणपत्र जारी करण्यात आले नाही.

फसवणूक उघड

चौकशी अधिकाऱ्यांच्या अहवालावरून स्पष्ट झाले की राजेश कुमार यांनी आपल्या बाजूने निकाल मिळवण्यासाठी संजय कुमारच्या नावाने बनावट मृत्यु प्रमाणपत्र तयार करून घेतले होते. प्रधान सचिवांनी यावर कडक भूमिका घेतली आणि या बनावट प्रमाणपत्राची सखोल चौकशी करण्याचे आदेश दिले. दोषींविरुद्ध गुन्हा दाखल करून कायदेशीर कारवाई सुरू करण्यात यावी.