जातीनिहाय जनगणनेचे श्रेय राहुल गांधींना ः हर्षवर्धन सपकाळ यांच्या दाव्याने वाद उफाळणार

महाराष्ट्र काँग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी जातीय जनगणनेच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाचे श्रेय राहुल गांधींना दिले आहे. त्यांनी जातीय जनगणना वेळेत पूर्ण करण्याची मागणी केली आहे.

नागपूर - लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांना श्रेय देताना महाराष्ट्र काँग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन वसंतराव सपकाळ यांनी शुक्रवारी (२ मे) केंद्र सरकारने त्यांच्या मागणीनुसार जातीय जनगणना घेण्याचा निर्णय घेतल्याचे सांगितले. हर्षवर्धन सपकाळ यांनी जातीय जनगणना वेळेत राबवण्याची मागणीही केली. 

"काँग्रेसची मागणी आहे की ही (जातीय जनगणना) तातडीने वेळेत राबवली जावी. भाजपने त्यावर लक्ष केंद्रित करावे. हा राहुल गांधींचा विजय आहे. हा निर्णय घेतल्यास देशाला फायदा होईल. ही घोषणा केवळ घोषणा न राहता प्रत्यक्षात राबवली जावी, अशी आमची विनंती आहे," सपकाळ यांनी सांगितले. 

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या पाकिस्तानबाबतच्या "चून चून के बदला लेंगे" या वक्तव्यावर बोलताना काँग्रेस नेत्याने म्हटले आहे की, "केंद्र सरकार जो काही निर्णय घेईल त्याला काँग्रेस पक्ष पाठिंबा देण्याचा निर्णय घेतला आहे."

यापूर्वी गुरुवारी, समाजवादी पक्षाचे (सपा) प्रमुख अखिलेश यादव यांनी जातीय जनगणनेला मान्यता देण्याच्या सरकारच्या निर्णयाचे स्वागत केले होते. ते सामाजिक न्याय मिळवण्याच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल असल्याचे वर्णन केले होते.
ही कृती पीडीए (पिछडा, दलित, अल्पसंख्याक) साठी एक मोठा विजय आहे आणि विविध गटांच्या सामूहिक दबावाचा परिणाम आहे, असे ते म्हणाले. जातीय जनगणना घेण्याचा निर्णय ९० टक्के पीडीए लोकांसाठी १०० टक्के विजय आहे.

यादव यांनी जोर देऊन सांगितले की समाजातील सर्व घटकांच्या एकत्रित दबावामुळे भाजप सरकारला हा निर्णय घ्यावा लागला.
पत्रकार परिषदेत बोलताना यादव म्हणाले, "सरकारने नुकताच निर्णय घेतला आहे. सामाजिक न्याय प्रस्थापित करण्याच्या दिशेने एक पाऊल उचलल्याबद्दल आम्हाला आनंद आहे. जातीय जनगणनेचा निर्णय ९०% पीडीए लोकांचा १००% विजय आहे. आमच्या सर्वांच्या एकत्रित दबावामुळे भाजप सरकारला हा निर्णय घ्यावा लागला आहे. सामाजिक न्यायासाठीच्या लढ्यात पीडीएच्या विजयात हे एक महत्त्वाचे पाऊल आहे."

केंद्राने येत्या जनगणनेत जातींचा समावेश करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर हे घडले. केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी ३० एप्रिल रोजी कॅबिनेट कमिटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्सच्या बैठकीनंतर हा निर्णय जाहीर केला.