PM Modi reviews cooperative sector progress: पंतप्रधान मोदींनी सहकार क्षेत्राच्या प्रगतीचा घेतला आढावा

नवी दिल्ली (ANI): पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गुरुवारी एका उच्चस्तरीय बैठकीचे अध्यक्षपद भूषवले ज्यामध्ये सहकार क्षेत्राच्या प्रगतीचा आढावा घेण्यात आला आणि भारतीय सहकार क्षेत्राचा विस्तार करण्यासाठी जागतिक सहकारी संस्थांसोबत भागीदारी करण्याची गरज त्यांनी अधोरेखित केली. पंतप्रधान कार्यालयाने (PMO) एका प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे की, पंतप्रधान मोदींनी "सहकार से समृद्धी" ला चालना देणे, तंत्रज्ञानाच्या प्रगतीद्वारे क्षेत्रात परिवर्तन घडवून आणणे, तरुण आणि महिलांचा सहकारात सहभाग वाढवण्याच्या योजना आणि सहकार मंत्रालयाच्या विविध उपक्रमांवर चर्चा केली.  पंतप्रधानांनी सहकारी संस्थांमार्फत सेंद्रिय उत्पादनांना चालना देण्यावरही भर दिला. 

त्यांनी निर्यात बाजारपेठांवर लक्ष केंद्रित करण्याचे आणि शेती पद्धती सुधारण्यासाठी सहकारी संस्थांमार्फत माती परीक्षण मॉडेल विकसित करण्याचे सुचवले. पंतप्रधान मोदींनी आर्थिक व्यवहार सुलभ करण्यासाठी UPI ला RuPay KCC कार्डसोबत एकत्रित करण्याचे महत्त्व अधोरेखित केले आणि सहकारी संस्थांमध्ये निरोगी स्पर्धा असण्याची गरज अधोरेखित केली. पंतप्रधानांनी पारदर्शकता सुनिश्चित करण्यासाठी सहकारी संस्थांच्या मालमत्तेचे दस्तऐवजीकरण करण्याचे महत्त्वही अधोरेखित केले. 

त्यांनी अधिक शाश्वत शेती मॉडेल म्हणून सहकारी शेतीला चालना देण्याचे सुचवले आणि सहकार क्षेत्रात शेती आणि संबंधित क्रियाकलापांचा विस्तार करण्यासाठी डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा (अ‍ॅग्रिस्टॅक) वापरण्याची शिफारस केली, ज्यामुळे शेतकर्‍यांना सेवांचा चांगला लाभ मिळेल. शिक्षणाच्या संदर्भात, पंतप्रधानांनी शाळा, महाविद्यालये आणि IIM मध्ये सहकारी अभ्यासक्रम सुरू करण्याचा तसेच भविष्यातील पिढ्यांना प्रेरणा देण्यासाठी यशस्वी सहकारी संस्थांना प्रोत्साहन देण्याचा प्रस्ताव दिला. 
ते पुढे म्हणाले की तरुण पदवीधरांना योगदान देण्यासाठी प्रोत्साहित केले पाहिजे आणि स्पर्धा आणि वाढ एकाच वेळी वाढवण्यासाठी सहकारी संस्थांचे त्यांच्या कामगिरीनुसार क्रमवारी लावली पाहिजे. बैठकीदरम्यान, पंतप्रधानांना राष्ट्रीय सहकार धोरण आणि गेल्या साडेतीन वर्षांत सहकार मंत्रालयाच्या प्रमुख कामगिरीबद्दल माहिती देण्यात आली, असे पंतप्रधान कार्यालयाने म्हटले आहे. 

'सहकार से समृद्धी'च्या दृष्टिकोनाची जाणीव ठेवून, मंत्रालयाने व्यापक सल्लामसलत प्रक्रियेद्वारे राष्ट्रीय सहकार धोरण २०२५ चा मसुदा तयार केला आहे. 
राष्ट्रीय सहकार धोरण २०२५ धोरणाचे उद्दिष्ट महिला आणि युवकांना प्राधान्य देताना, ग्रामीण आर्थिक विकासाला गती देण्यावर लक्ष केंद्रित करून सहकार क्षेत्राचा पद्धतशीर आणि समग्र विकास सुलभ करणे आहे. याचा उद्देश सहकार-आधारित आर्थिक मॉडेलला चालना देणे आणि मजबूत कायदेशीर आणि संस्थात्मक चौकट निर्माण करणे आहे.
शिवाय, हे धोरण सहकारी संस्थांचा जमिनीवरील प्रभाव वाढवण्याचा आणि देशाच्या एकूण विकासात सहकार क्षेत्राचे योगदान लक्षणीयरीत्या वाढवण्याचा प्रयत्न करते.
स्थापनेपासून, मंत्रालयाने सहकारी चळवळीला चालना देण्यासाठी आणि मजबूत करण्यासाठी सात प्रमुख क्षेत्रांमध्ये ६० उपक्रम हाती घेतले आहेत.

या उपक्रमांमध्ये राष्ट्रीय सहकार डेटाबेस आणि संगणकीकरण प्रकल्पांमार्फत सहकारी संस्थांचे डिजिटायझेशन तसेच प्राथमिक कृषी पतसंस्था (PACS) मजबूत करणे समाविष्ट आहे. याव्यतिरिक्त, मंत्रालयाने सहकारी साखर कारखान्यांची कार्यक्षमता आणि शाश्वतता वाढवण्यावर लक्ष केंद्रित केले आहे. भारत सरकारने PACS स्तरावर १० पेक्षा जास्त मंत्रालयांच्या १५ पेक्षा जास्त योजना एकत्रित करून "संपूर्ण सरकारी दृष्टिकोना" द्वारे सहकारी संस्थांसाठी विविध योजना राबवल्या आहेत. 

त्यामुळे, सहकारी व्यवसायांमध्ये विविधता, अतिरिक्त उत्पन्न निर्मिती, सहकारी संस्थांसाठी वाढत्या संधी आणि ग्रामीण भागात सरकारी योजनांची सुलभता सुधारली आहे. या सहकारी संस्थांच्या स्थापनेसाठी वार्षिक उद्दिष्टेही निश्चित करण्यात आली आहेत. सहकारी शिक्षण, प्रशिक्षण आणि संशोधनाला चालना देण्यासाठी आणि कुशल व्यावसायिक प्रदान करण्यासाठी, IRMA आणंदचे "त्रिभुवन सहकारी विद्यापीठ" मध्ये रूपांतर करण्यासाठी आणि ते राष्ट्रीय महत्त्वाची संस्था बनवण्यासाठी संसदेत एक विधेयक मांडण्यात आले आहे. पंतप्रधानांना सहकारी संस्थांच्या वाढीबद्दल आणि विविध क्षेत्रांमधील त्यांच्या महत्त्वपूर्ण भूमिकेबद्दल माहिती देण्यात आली. 

भारताच्या अर्थव्यवस्थेत, विशेषतः शेती, ग्रामीण विकास आणि आर्थिक समावेशनात सहकार क्षेत्राचे योगदान अधोरेखित करण्यात आले. बैठकीदरम्यान, सध्या देशाच्या लोकसंख्येपैकी एक-पंचमांश लोकसंख्या सहकार क्षेत्राशी संबंधित आहे, ज्यामध्ये ३० पेक्षा जास्त क्षेत्रांमध्ये पसरलेल्या ८.२ लाखांहून अधिक सहकारी संस्थांचा समावेश आहे, ज्यांची सदस्य संख्या ३० कोटींहून अधिक आहे. अर्थव्यवस्थेच्या अनेक क्षेत्रांमध्ये सहकारी संस्था महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावतात. या बैठकीला गृह आणि सहकार मंत्री अमित शहा; सहकार मंत्रालयाचे सचिव, डॉ. आशिष कुमार भूतानी; पंतप्रधानांचे प्रधान सचिव, डॉ. पी.के. मिश्रा, पंतप्रधानांचे प्रधान सचिव-२ शक्तिकांत दास; पंतप्रधानांचे सल्लागार, अमित खरे आणि इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.