ओवैसींचा मोदींना सवाल: 'विचारधारा लादताय?'
सार
Owaisi Urges Modi Reconsider Waqf Act: असदुद्दीन ओवैसी यांनी वक्फ (सुधारणा) कायदा, २०२५ वर पुनर्विचार करण्याची मागणी केली आहे. हा कायदा संविधानाच्या विरोधात असून एक विचारधारा लादत असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.
हैदराबाद (एएनआय): ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआयएमआयएम) प्रमुख आणि हैदराबादचे खासदार असदुद्दीन ओवैसी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना वक्फ (सुधारणा) कायदा, २०२५ वर पुनर्विचार करण्याची विनंती केली आहे. हा कायदा भारताच्या संविधानाच्या विरोधात असून देशावर एक विशिष्ट विचारधारा लादत आहे, असे ते म्हणाले. "आम्ही पंतप्रधानांना विनंती करतो की त्यांनी या कायद्यावर पुनर्विचार करावा. तुम्ही असा कायदा बनवत आहात जो भारताच्या संविधानाच्या विरोधात आहे आणि तुम्ही तुमची विचारधारा देशावर लादत आहात," असे ओवैसी एका पत्रकार परिषदेत म्हणाले.
ते पुढे म्हणाले की, सरकारने वैचारिक प्राधान्यांऐवजी भारतीय राष्ट्रवाद आणि घटनात्मक मूल्यांवर आधारित असले पाहिजे. "तुमची विचारधारा भारतीय राष्ट्रवाद आणि संविधान असायला हवी," असेही ते म्हणाले. ओवैसी यांनी धार्मिक समुदायांबद्दल सरकारच्या दृष्टिकोनवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आणि कायद्यामुळे मुस्लिमांमध्ये भेदभाव होत असल्याचा आरोप केला. "जे हिंदू आणि शीख समुदायांसाठी चांगले आहे, ते मुस्लिमांसाठी वाईट कसे असू शकते?" असा सवाल त्यांनी केला. या कायद्याच्या विरोधात निदर्शने करणार असल्याचे ओवैसी यांनी सांगितले. १९ एप्रिल रोजी सायंकाळी ७ ते रात्री १० या वेळेत हैदराबादमधील दारुस्सलाम येथे जाहीर सभा होणार आहे. "ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाने वक्फ (सुधारणा) कायदा २०२५ च्या विरोधात निषेध सभा आयोजित केली आहे. या सभेचे अध्यक्षस्थान बोर्डाचे अध्यक्ष खालिद सैफुल्लाह रहमानी भूषवतील," असे ते म्हणाले.
तेलंगणा आणि आंध्र प्रदेशच्या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाचे सदस्य तसेच दोन्ही राज्यांतील प्रमुख मुस्लिम संघटना या निषेध सभेत सहभागी होतील आणि जनतेला संबोधित करतील, असे ओवैसी यांनी सांगितले. "ते त्यांच्या भाषणातून जनतेला सांगतील की हा वक्फ (सुधारणा) कायदा वक्फच्या बाजूने नाही. आम्ही वक्फ समितीच्या सदस्यांशीही बोलण्याचा प्रयत्न करत आहोत आणि त्यांची वेळ मिळाल्यास तेही सभेत सहभागी होऊ शकतात," असे ते म्हणाले. राज्यसभेने ४ एप्रिल रोजी वक्फ (सुधारणा) विधेयक, २०२५ हे १२८ विरुद्ध ९५ मतांनी मंजूर केले. लोकसभेने यापूर्वीच या विधेयकाला मंजुरी दिली होती, ज्यात २८८ सदस्यांनी बाजूने आणि २३२ सदस्यांनी विरोधात मतदान केले होते. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी ५ एप्रिल रोजी या विधेयकाला मान्यता दिली, ज्यामुळे त्याचे कायद्यात रूपांतर झाले.
वक्फ (सुधारणा) कायद्याविरोधात न्यायालयात धाव घेणाऱ्यांमध्ये एआयएमआयएम खासदार असदुद्दीन ओवैसी, काँग्रेस खासदार मोहम्मद जावेद आणि इम्रान प्रतापगढी, आप आमदार अमानतुल्ला खान आणि आझाद समाज पार्टीचे प्रमुख आणि खासदार चंद्रशेखर आझाद यांचा समावेश आहे. यामध्ये संभलचे समाजवादी पार्टीचे खासदार जिया उर रहमान बर्क; जमीयत उलेमा-ए-हिंदचे अध्यक्ष मौलाना अर्शद मदनी; केरळमधील सुन्नी विद्वानांचे मंडळ समस्थ केरळ जमीयतुल उलेमा; सोशल डेमोक्रॅटिक पार्टी ऑफ इंडिया; इंडियन युनियन मुस्लिम लीग; आणि नागरी हक्क संरक्षण संस्थेचाही समावेश आहे. ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाने (एआयएमपीएलबी) देखील या कायद्याला आव्हान दिले आहे. संसदेने मंजूर केलेले बदल मनमानी, भेदभावपूर्ण आणि वगळण्यावर आधारित असल्याचा आरोप करत त्यांनी यावर जोरदार आक्षेप घेतला आहे.
बिहारमधील राष्ट्रीय जनता दलाचे (आरजेडी) राज्यसभा खासदार मनोज झा आणि फैयाज अहमद यांनीही वक्फ (सुधारणा) कायदा, २०२५ ला आव्हान दिले आहे. या कायद्यामुळे मुस्लिम धार्मिक संस्थांमध्ये सरकारचा मोठ्या प्रमाणावर हस्तक्षेप वाढेल, असा युक्तिवाद त्यांनी केला आहे. बिहारमधील आरजेडी आमदार मुहम्मद इजहार असफी यांनीही या कायद्याला आव्हान दिले आहे. तामिळनाडूच्या सत्ताधारी द्रविड मुन्नेत्र कळघम (डीएमके) पक्षानेही या कायदेशीर लढ्यात सहभाग घेतला आहे. वक्फ विधेयकावरील संयुक्त संसदीय समितीचे सदस्य असलेले खासदार ए राजा यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. वक्फ (सुधारणा) कायदा, २०२५ च्या समर्थनार्थ सर्वोच्च न्यायालयात हस्तक्षेप याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत, ज्यात म्हटले आहे की हे बदल भारताच्या संविधानाच्या योजनेनुसार आहेत आणि मुस्लिम समुदायाच्या कोणत्याही सदस्याच्या हक्कांचे उल्लंघन करत नाही. वक्फ (सुधारणा) कायदा, २०२५ चा उद्देश वक्फ मालमत्तेचे व्यवस्थापन सुधारणे, संबंधित भागधारकांना सक्षम करणे, सर्वेक्षण, नोंदणी आणि प्रकरणे निकाली काढण्याच्या प्रक्रियेची कार्यक्षमता सुधारणे आणि वक्फ मालमत्तेचा विकास करणे आहे.