महाकुंभ भगदड: ५ कारणे आणि प्रशासनाचे ५ उपाय
सार
मौनी अमावस्येच्या दिवशी महाकुंभमध्ये झालेल्या भगदडीत अनेक भाविकांना आपला जीव गमवावा लागला. प्रशासनाच्या अनेक चुकांमुळे हा अपघात घडला, त्यानंतर सुरक्षा व्यवस्था कडक करण्यात आली आहे.
महाकुंभ २०२५ (प्रयागराज) : मौनी अमावस्या भगदडी नंतर ५ मोठ्या चुका आणि ५ मोठे उपाय. मौनी अमावस्या स्नानाच्या निमित्ताने मोठ्या संख्येने भाविक संगमावर पोहोचले, पण प्रचंड गर्दीमुळे भगदड झाली. या दुर्घटनेत ३० हून अधिक लोकांचा मृत्यू झाला आणि ६० हून अधिक जखमी झाले. या घटनेनंतर पोलिस प्रशासनाने महाकुंभ नगर आणि प्रयागराज शहराला नो व्हेईकल झोन घोषित केले आहे. तसेच मार्गांवरही वळणे लावण्यात आली आहेत. ज्याचा परिणाम म्हणून जनता हैराण होत आहे.
प्रत्यक्षदर्शींनी सांगितले महाकुंभमध्ये कशी झाली भगदड
प्रत्यक्षदर्शींच्या मते २८ जानेवारीच्या रात्री १:३० ते २ वाजण्याच्या दरम्यान संगम नोजवरची बॅरिकेडिंग तुटली, त्यानंतर गर्दी बेकाबू झाली. ज्यामध्ये अनेक भाविक जमिनीवर कोसळले. मागून धक्का लागल्याने अनेकांचा श्वास गुदमरून, चेंगरून आणि हृदयविकाराच्या झटक्याने मृत्यू झाला. या भगदडीमुळे एकच खळबळ उडाली. दिव्यता आणि भव्यतेने पुढे जाणार्‍या महाकुंभावर ग्रहणाची काळीमा पसरली. या घटनेनंतर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी दु:ख व्यक्त केले आणि प्रशासनाला भाविकांच्या प्रत्येक सोयीची काळजी घेण्याचे निर्देश दिले, तरीही पोलिस आपल्याच मनाप्रमाणे वागत आहेत.
प्रशासनाच्या ५ मोठ्या चुका हादशाला कारणीभूत
१. प्रशासनाने अखाड्यांसाठी विशेष स्नान क्षेत्र निश्चित केले, ज्यामुळे सामान्य भाविकांसाठी जागा कमी राहिली.
२. रात्री १० वाजल्यापासून गर्दी वाढू लागली, पण पुरेशी सुरक्षा व्यवस्था नव्हती.
३. भाविकांना रोखण्यासाठी बॅरिकेडिंग लावण्यात आली, पण गर्दी नियंत्रणात राहिली नाही.
४. जेव्हा परिस्थिती बिघडली, तेव्हापर्यंत पोलिस आणि प्रशासन काहीही करू शकले नाही.
५. संगम नोजवर गर्दी १० लाखांच्या आसपास होती आणि त्यांच्या सुरक्षेसाठी केवळ १००० पोलिसच तैनात करण्यात आले होते.
आता पुढे महाकुंभ काय? प्रशासनाने उचलली ही पावले
१. प्रयागराज जिल्ह्याची सीमा चारही बाजूंनी सील करण्यात आली आहे. ज्यामुळे सीमेवर लाखो लोक अडकले आहेत.
२. अतिरिक्त पोलिस बल तैनात करून सुरक्षा कडक करण्यात आली.
३. बसंत पंचमी स्नानासाठी सुरक्षा आणि गर्दी नियंत्रणाची नवीन रणनीती आखली जाईल.
४. येण्या-जाण्याचे मार्ग वेगळे करण्यात आले.
५. न्यायालयीन चौकशी समिती एका महिन्यात अहवाल सादर करेल.