Justice Yashwant Varma Case Full Story : दिल्लीचे न्यायाधीश यशवंत वर्मा यांच्याशी संबंधित कॅश वाद आता राजीनाम्यापर्यंत पोहोचला आहे. जळालेल्या नोटा, चौकशी अहवाल आणि महाभियोग प्रक्रिया - हे प्रकरण फक्त एक घटना आहे की यामागे काही मोठं षडयंत्र आहे?
भारताच्या न्यायव्यवस्थेतील अलीकडच्या काळातील सर्वात मोठं आणि चर्चित प्रकरण म्हणजे जस्टीस यशवंत वर्मा यांच्याशी संबंधित वाद. एका सरकारी बंगल्याला लागलेली आग आणि त्यानंतर सापडलेल्या पैशांच्या बातमीने संपूर्ण देशात खळबळ उडवली. हळूहळू हे प्रकरण चौकशी, बदली, विरोध आणि महाभियोग प्रक्रियेपर्यंत पोहोचलं आणि आता राजीनाम्यावर येऊन थांबलं आहे. पण एका आगीच्या घटनेचं इतक्या मोठ्या न्यायालयीन वादळात रूपांतर कसं झालं?
28
या संपूर्ण प्रकरणाची सुरुवात १४ मार्च २०२५ च्या रात्री झाली. दिल्लीत होळीच्या सुट्टीत जस्टीस यशवंत वर्मा यांच्या सरकारी बंगल्यातील स्टोअररूमला आग लागली. अग्निशमन दल आणि पोलीस घटनास्थळी पोहोचल्यावर, आग विझवताना तिथे मोठ्या प्रमाणात जळालेल्या नोटा सापडल्याचा दावा समोर आला. सरकारी घरात इतकी मोठी रक्कम कशी आणि का ठेवली होती, या प्रश्नामुळे संपूर्ण प्रकरण वादाच्या भोवऱ्यात सापडलं.
38
जस्टीस यशवंत वर्मा यांनी सुरुवातीपासूनच हे सर्व आरोप फेटाळून लावले. 'घटनेच्या वेळी मी दिल्लीत नव्हतोच आणि मला बदनाम करण्यासाठी हे षडयंत्र रचलं असावं,' असं ते म्हणाले. ज्या स्टोअररूममध्ये पैसे सापडल्याचं सांगितलं जातंय, तो मुख्य बंगल्याचा भाग नाही आणि तिथे अनेक लोकांची ये-जा असते, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं. त्यांनी व्हायरल व्हिडिओ आणि मीडिया रिपोर्ट्सवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं.
प्रकरण गंभीर होत असल्याचे पाहून तत्कालीन सरन्यायाधीशांनी तपासासाठी तीन न्यायाधीशांची एक समिती नेमली. या समितीत हायकोर्टाच्या वरिष्ठ न्यायाधीशांचा समावेश होता. समितीने ५० हून अधिक साक्षीदारांचे जबाब नोंदवले. आपल्या अहवालात समितीने निष्कर्ष काढला की, रोख रक्कम स्टोअररूममध्येच सापडली होती आणि ती जागा जस्टीस वर्मा यांच्याच नियंत्रणात होती. या अहवालामुळे प्रकरण आणखी गंभीर झाले.
58
चौकशी सुरू असतानाच जस्टीस वर्मा यांची दिल्ली हायकोर्टातून अलाहाबाद हायकोर्टात बदली करण्यात आली. या निर्णयानंतर वकील आणि बार असोसिएशनने तीव्र विरोध केला, अगदी संपाची परिस्थिती निर्माण झाली. अलाहाबाद हायकोर्ट बारनेही या बदलीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत म्हटलं की, संपूर्ण चौकशीशिवाय कोणताही निर्णय घेऊ नये. यादरम्यान, हे प्रकरण केवळ न्यायालयीन न राहता राजकीय चर्चेचा विषय बनलं.
68
जून महिन्यात १०० हून अधिक खासदारांनी जस्टीस वर्मांविरोधात महाभियोग प्रस्तावावर सह्या केल्याने प्रकरण आणखीच गंभीर झालं. यानंतर केंद्र सरकारनेही महाभियोग प्रक्रिया सुरू केली. सुप्रीम कोर्टानेही जस्टीस वर्मांची याचिका फेटाळली, ज्यामुळे त्यांचे कायदेशीर मार्ग आणखी कठीण झाले. कोर्टाने चौकशी समितीच्या शिफारशी योग्य ठरवत याचिका सुनावणीस योग्य नसल्याचं म्हटलं.
78
सतत वाढणारा दबाव, चौकशी अहवाल आणि महाभियोग प्रक्रियेच्या पार्श्वभूमीवर अखेर जस्टीस यशवंत वर्मा यांनी राष्ट्रपतींकडे आपला राजीनामा सोपवला. 'मी हा निर्णय अत्यंत दुःखाने घेतला आहे आणि न्यायालयीन सेवा माझ्यासाठी नेहमीच सन्मानाची बाब राहिली आहे,' असं त्यांनी आपल्या पत्रात लिहिलं.
88
जस्टीस यशवंत वर्मा यांनी आपल्या पत्रात लिहिलं की, त्यांनी हा निर्णय जड अंतःकरणाने घेतला आहे. त्यांनी आपल्यावरील आरोप आधीच फेटाळले असले तरी, त्यांच्या राजीनाम्यामुळे हे प्रकरण एका मोठ्या वळणावर आलं आहे. या घटनेने न्यायव्यवस्थेची पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणि विश्वासार्हतेवर गंभीर प्रश्न निर्माण केले आहेत.
