Yashwant Varma : घरात सापडली नोटांची करोडोंची बंडल; दिल्ली हायकोर्टाच्या माजी न्यायमूर्तींवरील आरोप सिद्ध

दिल्ली हायकोर्टाचे माजी न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्या घरी नोटांचे बंडल सापडल्याप्रकरणी तपास रिपोर्ट संसदेत सादर झाला आहे. या रिपोर्टनुसार, वर्मा यांच्यावरील तीनही गंभीर आरोप सिद्ध झाले आहेत.

नवी दिल्ली : संपूर्ण देशाला हादरवून सोडणाऱ्या एका मोठ्या प्रकरणाचा तपास रिपोर्ट अखेर समोर आला आहे. दिल्ली हायकोर्टाचे माजी न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्या घरी नोटांचे बंडल सापडले होते. या प्रकरणाचा तपास रिपोर्ट आता संसदेत सादर झाला असून, त्यानुसार वर्मा यांच्यावरचे सर्व आरोप सिद्ध झाले आहेत.

न्यायमूर्ती वर्मा यांनी याआधीच आपल्या पदाचा राजीनामा दिला आहे, पण तो अजून स्वीकारलेला नाही. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, नियमांप्रमाणे एकदा न्यायाधीशाने राजीनामा दिला की, तो स्वीकारला जावो किंवा न जावो, त्यांच्यावर महाभियोग प्रक्रिया (Impeachment) चालवता येत नाही. त्यामुळे, वर्मा या कारवाईतून वाचण्याची शक्यता आहे.

रिपोर्टमध्ये काय आहे?

तपास समितीने आपल्या रिपोर्टमध्ये स्पष्ट केलं आहे की, न्यायमूर्ती वर्मा यांच्यावर लावलेले तिन्ही मुख्य आरोप (Article of Charges I, II आणि III) सिद्ध झाले आहेत.

रिपोर्टनुसार, वर्मा यांनी आपल्या घरातल्या स्टोअर रूममध्ये सापडलेल्या पैशांचा स्रोत आणि मालकीबद्दल दिलेली स्पष्टीकरणं पूर्णपणे असमाधानकारक, अस्पष्ट आणि फसवी होती. सरकारी साक्षीदार आणि परिस्थितीजन्य पुराव्यांवरून त्यांचे दावे खोटे असल्याचे सिद्ध झाले आहे.

इतकंच नाही, तर तपास अधिकारी आणि पोलिसांनी कायदेशीररित्या जागा सील करण्यापूर्वीच स्टोअर रूममधील पुरावे लपवण्याचा आणि परिस्थिती बदलण्याचा प्रयत्न झाल्याचा निष्कर्षही समितीने काढला आहे.

एका उच्च न्यायिक पदावर बसलेल्या व्यक्तीकडून अपेक्षित असलेली पारदर्शकता, प्रामाणिकपणा आणि जबाबदारी दाखवण्यात वर्मा पूर्णपणे अपयशी ठरले, असंही रिपोर्टमध्ये नमूद करण्यात आलं आहे.

नेमकं प्रकरण काय?

14 मार्च 2025 च्या रात्री न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्या दिल्लीतील सरकारी बंगल्याला अचानक आग लागली होती. आग विझवण्यासाठी गेलेल्या अग्निशमन दलाच्या जवानांना तिथल्या स्टोअर रूममध्ये अर्धवट जळालेल्या अवस्थेत 500 रुपयांच्या नोटांचे करोडोंचे बंडल सापडले होते. या घटनेने देशभरात खळबळ उडाली होती आणि तपासासाठी एक अंतर्गत समिती नेमण्यात आली होती. या समितीत कर्नाटकचे बी. व्ही. आचार्य यांचाही समावेश होता.

यानंतर, जुलै 2025 मध्ये 200 हून अधिक खासदारांनी न्यायमूर्ती वर्मा यांना पदावरून हटवण्यासाठी संसदेत महाभियोग प्रस्तावावर सह्या केल्या होत्या.

पुढे वर्मा यांची अलाहाबाद हायकोर्टात बदली करण्यात आली, त्यानंतर त्यांनी राजीनामा दिला. मात्र, त्यांचा राजीनामा अजून राष्ट्रपतींनी स्वीकारलेला नाही. पण, नियमांनुसार राजीनामा दिल्यानंतर, तो स्वीकारला गेला नसला तरी महाभियोग प्रक्रिया लागू होत नाही, असं कळतंय.