Iran-Israel Conflict: युद्धामुळे इंधन तुटवडा? 'WFH' च्या चर्चांनी वेग धरला!

Iran-Israel Conflict: युद्धामुळे इंधन तुटवडा? 'WFH' च्या चर्चांनी वेग धरला!: इराण आणि इस्रायल यांच्यातील युद्धाची झळ आता भारतालाही बसू लागली आहे. यामुळे पेट्रोल-डिझेल आणि घरगुती गॅसवरही परिणाम होऊ शकतो. या संकटाचा सामना करण्यासाठी सरकार 'वर्क फ्रॉम होम' आणि 'ऑनलाइन क्लासेस' सारखे पर्याय पुन्हा सुरू करण्याच्या विचारात आहे का? जाणून घेऊया.

इराण आणि इस्रायल यांच्यातील युद्धाचे पडसाद आता जगभरात उमटू लागले आहेत आणि त्याची झळ भारतीयांनाही बसत आहे. व्यावसायिक गॅस सिलेंडरच्या पुरवठ्यात अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. अशा परिस्थितीत, आपल्यासमोर कोणते पर्याय आहेत? लोकांनी आणि सरकारने काय करायला हवं?

पेट्रोल आणि डिझेलवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी काही उपाय सुचवले जात आहेत:

१. पुन्हा 'वर्क फ्रॉम होम' सुरू करा:

ज्या खासगी आणि आयटी कंपन्यांमध्ये शक्य आहे, तिथे पुन्हा 'वर्क फ्रॉम होम' (घरून काम) सुरू करण्याची परवानगी दिल्यास लोकांचा रोजचा प्रवास कमी होईल. यामुळे वाहतूक कोंडी कमी होऊन पेट्रोल आणि डिझेलच्या वापरात मोठी घट होऊ शकते. विशेषतः मुंबई-पुण्यासारख्या मोठ्या शहरांमध्ये हा एक प्रभावी उपाय ठरू शकतो.

२. शाळांना तात्पुरती सुट्टी किंवा ऑनलाइन क्लास:

शाळांच्या बसेस, व्हॅन आणि पालक मुलांना शाळेत सोडायला जाताना मोठ्या प्रमाणात इंधन वापरतात. काही काळासाठी शाळांना सुट्टी दिल्यास किंवा ऑनलाइन क्लासेस सुरू केल्यास इंधनाची मोठी बचत होऊ शकते.

सिलेंडरचा तुटवडा टाळण्यासाठी नागरिक काय करू शकतात?

१. स्वयंपाकाच्या पद्धतीत बदल (फायरलेस कुकिंग):

गॅसचा वापर कमी करण्यासाठी काही पदार्थ 'फायरलेस कुकिंग' म्हणजेच न शिजवता तयार करता येतात. उदाहरणार्थ, सॅलड, फळांपासून बनवलेले पदार्थ किंवा आधीच तयार करून ठेवता येण्यासारखे पदार्थ वापरल्यास गॅसची बचत होते.

२. सँडविचसारख्या पदार्थांचा वापर वाढवणे:

सँडविच, ब्रेडचे पदार्थ आणि न शिजवता खाण्यायोग्य पदार्थांचा आहारात समावेश केल्यास गॅसचा वापर कमी होतो. तात्पुरत्या स्वरूपात ही पद्धत सिलेंडर वाचवण्यासाठी उपयुक्त ठरू शकते.

सरकारने काय पावलं उचलावीत?

१. गोबर गॅस युनिट्सना प्रोत्साहन:

ग्रामीण भागात गोबर गॅस (बायोगॅस) युनिट्स उभारल्यास, स्वयंपाकासाठी लागणारा गॅस स्थानिक पातळीवरच तयार करता येईल. यामुळे एलपीजी सिलेंडरवरील अवलंबित्व कमी होईल आणि पर्यावरणासाठीही ते फायदेशीर आहे.

२. इंडक्शन स्टोव्हसाठी सबसिडी:

सरकारने इंडक्शन स्टोव्ह कमी किमतीत उपलब्ध करून दिल्यास, लोक गॅसऐवजी विजेवर चालणाऱ्या उपकरणांकडे वळतील. यामुळे एलपीजीचा वापर कमी होण्यास मदत होईल.

३. वीज बिलात सवलत:

लोकांना इंडक्शन स्टोव्ह वापरण्यासाठी प्रोत्साहन म्हणून वीज बिलात सवलत देता येईल. कर्नाटकात मोफत वीज योजना आहेच, पण इतर राज्यांमध्ये सरकार सवलत देण्याचा विचार करू शकते. यामुळे लोक गॅसवरून विजेकडे वळतील.

४. सोलार स्टोव्हला प्रोत्साहन:

ज्या भागात सूर्यप्रकाश जास्त असतो, तिथे सोलार स्टोव्हला प्रोत्साहन दिल्यास गॅसचा वापर मोठ्या प्रमाणात कमी होऊ शकतो. हा एक नैसर्गिक आणि स्वस्त पर्याय आहे.

५. गॅस गीझरच्या वापरावर तात्पुरती बंदी:

गॅसची टंचाई असताना, गॅस गीझरच्या वापरावर तात्पुरतं नियंत्रण आणणं किंवा बंदी घालणं हा एक प्रभावी उपाय ठरू शकतो. अनेक घरांमध्ये स्वयंपाकासोबतच पाणी गरम करण्यासाठीही गॅस वापरला जातो. यावर नियंत्रण आणल्यास स्वयंपाकासाठी गॅस उपलब्ध राहील आणि सिलेंडरचा तुटवडा कमी होण्यास मदत होईल.

यासाठी सरकारने लोकांना इलेक्ट्रिक गीझर किंवा सोलर वॉटर हीटर वापरण्यास प्रोत्साहन द्यायला हवं.