Fertilizer Crisis: होर्मुझचा फटका; खत पुरवठा अन् शेती संकटात!

Hormuz Strait Tensions Threaten India's Fertilizer Imports and Food Security: इराणने होर्मुझच्या सामुद्रधुनीवर ताबा मिळवल्याने भारताचा खत पुरवठा धोक्यात आला आहे. मध्य-पूर्वेतील तणावामुळे युरिया, डीएपी आणि पोटॅशच्या आयातीत २०-२५% घट होण्याची भीती आहे. याचा थेट परिणाम शेतकऱ्यांच्या पिकांवर आणि देशाच्या अन्नसुरक्षेवर होऊ शकतो.

होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतील पुरवठ्याचा धोका: ताज्या रिपोर्ट्सनुसार, इराणने होर्मुझच्या सामुद्रधुनीवर तात्पुरता ताबा मिळवल्यामुळे भारताच्या खत पुरवठा साखळीत सुमारे २० ते २५ टक्के अडथळा येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. याचा थेट फटका युरिया, डीएपी आणि पोटॅशसारख्या नायट्रोजन खतांना बसणार आहे, जी भारतीय शेतीसाठी अत्यंत आवश्यक आहेत.

भारताच्या खत पुरवठ्यावर परिणाम कसा झाला?

गेल्या १२ दिवसांपासून सुरू असलेल्या अमेरिका-इस्रायल युद्धामुळे आखाती प्रदेशातील पुरवठा साखळी पूर्णपणे विस्कळीत झाली आहे. ड्रोन आणि इतर हल्ल्यांमुळे जहाजांचे पारंपरिक मार्ग बंद झाले आहेत. मध्य-पूर्व आणि युक्रेनमधील संघर्षामुळे भारताच्या १४७ कोटी लोकसंख्येसाठी अन्न पुरवण्याच्या क्षमतेवर आधीच ताण आला होता. भारत मोठ्या प्रमाणावर खतांची आयात UAE, कतार, सौदी अरेबिया आणि ओमान यांसारख्या देशांकडून करतो. जवळपास ६३% युरिया आणि ३२% डीएपी याच भागातून भारतात येतो. तर, सुमारे ४२% पोटॅश सौदी अरेबियातून आयात केलं जातं. ही सर्व जहाजं होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतूनच भारतात येतात.

खतांचा तुटवडा झाल्यास शेतकरी आणि अर्थव्यवस्थेवर काय परिणाम होणार?

खत पुरवठ्यात २०-२५% घट होण्याचा संभाव्य धोका फक्त खतांपुरता मर्यादित नाही. याचा परिणाम शेतीवर अवलंबून असलेल्या भारतीय अर्थव्यवस्थेवर, रोजगारावर आणि लहान व्यवसायांवरही होऊ शकतो. जून-जुलैमध्ये खरीप पिकांची पेरणी सुरू होते. अशावेळी युरिया किंवा डीएपीचा पुरवठा थांबल्यास कृषी उत्पादन आणि देशाच्या अन्नसुरक्षेवर मोठं संकट येऊ शकतं.

यावर उपाय आणि पर्याय काय आहेत?

भारताने देशांतर्गत उत्पादन वाढवण्याची योजना आखली आहे. “मेक-इन-इंडिया” अंतर्गत युरिया उत्पादन आणि ३८ दशलक्ष टन स्वयंपूर्णतेचं लक्ष्य यामुळे काहीसा दिलासा मिळू शकतो. याशिवाय रशिया आणि चीनकडून आयातीचे पर्यायही उपलब्ध आहेत. मात्र, नैसर्गिक वायूची कमतरता आणि आखाती देशांमधील वाहतुकीतील अडथळे ही एक दीर्घकाळ चालणारी डोकेदुखी ठरू शकते.

सरकारची भूमिका आणि तयारी काय आहे?

सरकारने देशात खतांचा साठा पुरेसा आणि सुरक्षित असल्याचं म्हटलं आहे. खत विभागाने स्पष्ट केलं आहे की, मध्य-पूर्वेतून होणाऱ्या आयातीत घट झाली तरी युरिया आणि नैसर्गिक वायूच्या उपलब्धतेवर कोणताही परिणाम होणार नाही. S&P ग्लोबलच्या विश्लेषकांच्या मते, निवडणुका तोंडावर असताना सरकार शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी पसरू नये आणि पिकांवर कोणताही परिणाम होऊ नये, यासाठी पुरवठा सुरळीत ठेवण्याची पूर्ण काळजी घेईल.