नवी दिल्ली : देशांतर्गत बाजारात साखरेचा पुरेसा साठा राहावा आणि वाढत्या किमती आटोक्यात राहाव्यात, यासाठी केंद्र सरकारने मोठं पाऊल उचललं आहे. उसाचा रस, शुगर सिरप आणि बी-हेवी मोलॅसिसपासून (B-heavy molasses) तयार होणारं इथेनॉल खरेदी करण्यावर सरकारने निर्बंध लादले आहेत. १ नोव्हेंबर २०२६ पासून हा निर्णय लागू होणार आहे.
कमी पाऊस आणि कमकुवत मान्सूनमुळे महाराष्ट्र आणि कर्नाटकासारख्या प्रमुख ऊस उत्पादक राज्यांमध्ये यंदा उसाचं उत्पादन घटण्याची शक्यता आहे. याच पार्श्वभूमीवर सरकारने हा निर्णय घेतलाय. इथेनॉल निर्मितीसाठी उसाचा वापर कमी केल्यास, साखर कारखान्यांना साखर बनवण्यासाठी जास्त ऊस उपलब्ध होऊ शकेल.
इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन (IOCL), भारत पेट्रोलियम (BPCL) आणि हिंदुस्थान पेट्रोलियम (HPCL) यांसारख्या सरकारी तेल कंपन्यांनी नव्या पुरवठा वर्षासाठी तब्बल १,१०० कोटी लिटर इथेनॉल खरेदी करण्यासाठी संयुक्त टेंडर काढलं आहे. पण, यामध्ये उसाचा रस आणि बी-हेवी मोलॅसिसपासून बनवलेल्या इथेनॉलला परवानगी देण्यात आलेली नाही.
नव्या टेंडरनुसार, खालील गोष्टींपासून बनवलेलं इथेनॉल तेल कंपन्यांना पुरवता येईल:
पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिसळण्याच्या योजनेतून (Ethanol Blending) कच्च्या तेलाची आयात कमी करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. पण त्याचवेळी देशातील साखरेचा पुरवठा आणि महागाई यांचंही संतुलन राखणं गरजेचं आहे. या दोन्ही गोष्टी साध्य करण्यासाठीच हे नवं पाऊल उचलण्यात आलंय. याशिवाय, साखर कारखान्यांना दिलासा देण्यासाठी सरकारने ऑक्टोबर २०२६ मध्ये उत्पादित झालेली साखर ऑक्टोबर आणि नोव्हेंबर महिन्यात नेहमीच्या मासिक कोट्याव्यतिरिक्त विकण्याची परवानगी दिली आहे.
या निर्बंधांमुळे देशात साखरेचा पुरवठा वाढेल आणि किमती नियंत्रणात राहतील. पण जे साखर कारखाने इथेनॉल विक्रीसाठी प्रामुख्याने उसाचा रस आणि बी-हेवी मोलॅसिसवर अवलंबून होते, त्यांना याचा फटका बसू शकतो. अशा कारखान्यांना इथेनॉलचा पुरवठा सुरू ठेवण्यासाठी आता सी-हेवी मोलॅसिस, मका आणि अतिरिक्त तांदूळ यांसारख्या पर्यायांकडे वळावं लागेल.