
नवी दिल्ली: संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांच्या अध्यक्षतेखालील संरक्षण अधिग्रहण परिषदेने (DAC) गुरुवारी सशस्त्र दलांच्या सुमारे ७९,००० कोटी रुपयांच्या विविध प्रस्तावांना मंजुरी दिली.
DAC ने नाग मिसाइल सिस्टीम (ट्रॅक्ड) एमके-II (NAMIS), ग्राउंड बेस्ड मोबाईल ELINT सिस्टीम (GBMES) आणि मटेरियल हँडलिंग क्रेनसह हाय मोबिलिटी व्हेइकल्स (HMVs) खरेदीसाठी आवश्यकतेची स्वीकृती (AoN) दिली आहे.
NAMIS (ट्रॅक्ड) च्या खरेदीमुळे भारतीय लष्कराची शत्रूची लढाऊ वाहने, बंकर आणि इतर फील्ड फोर्टिफिकेशन्स निष्प्रभ करण्याची क्षमता वाढेल, तर GBMES शत्रूच्या एमिटर्सची चोवीस तास इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजन्स प्रदान करेल.
“HMVs च्या समावेशामुळे विविध भौगोलिक प्रदेशांमध्ये सैन्याला लॉजिस्टिक सपोर्टमध्ये लक्षणीय सुधारणा होईल.”
या बैठकीदरम्यान, राजनाथ सिंह यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने भारतीय नौदलासाठी लँडिंग प्लॅटफॉर्म डॉक्स (LPD), ३० मिमी नेव्हल सरफेस गन (NSG), ॲडव्हान्स्ड लाइट वेट टॉर्पेडो (ALWT), इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इन्फ्रा-रेड सर्च अँड ट्रॅक सिस्टीम आणि ७६ मिमी सुपर रॅपिड गन माउंटसाठी स्मार्ट अॅम्युनिशनच्या खरेदीसाठी AoN मंजूर केले.
“LPD च्या खरेदीमुळे भारतीय नौदलाला भारतीय लष्कर आणि भारतीय हवाई दलासोबत मिळून उभयचर मोहिमा राबविण्यात मदत होईल,” असे एका संरक्षण अधिकाऱ्याने सांगितले.
“LPD द्वारे प्रदान केलेली एकात्मिक सागरी क्षमता भारतीय नौदलाला शांतता अभियान, मानवतावादी मदत आणि आपत्ती निवारण यांसारख्या कार्यातही मदत करेल.”
ALWT चा समावेश, जे DRDO च्या नेव्हल सायन्स अँड टेक्नॉलॉजिकल लॅबोरेटरीने स्वदेशी बनावटीने विकसित केले आहे, ते पारंपरिक, अणु आणि लहान पाणबुड्यांना लक्ष्य करण्यास सक्षम आहे.
३० मिमी NSG च्या खरेदीमुळे भारतीय नौदल आणि भारतीय तटरक्षक दलाची कमी तीव्रतेच्या सागरी कारवाया आणि चाचेगिरीविरोधी भूमिका पार पाडण्याची क्षमता वाढेल.
कोलॅबोरेटिव्ह लाँग रेंज टार्गेट सॅचुरेशन/डिस्ट्रक्शन सिस्टीम (CLRTS/DS) आणि इतर प्रस्तावांसाठी AoN मंजूर करण्यात आले.
CLRTS/DS मध्ये मिशन क्षेत्रात स्वायत्तपणे टेक-ऑफ, लँडिंग, नेव्हिगेट करणे, शोध घेणे आणि पेलोड पोहोचवण्याची क्षमता आहे.