UPI Charges : मोदी सरकार UPI वर 'डिजिटल पेमेंट टॅक्स' लावणार? मल्लिकार्जुन खरगेंचा थेट हल्लाबोल

२००० रुपयांवरील UPI व्यवहारांवर शुल्क लावण्याच्या हालचालींवरून काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी मोदी सरकारवर टीका केली आहे. याला 'डिजिटल पेमेंट टॅक्स' म्हणत, महागाईने त्रस्त जनतेवर हा आणखी एक बोजा असल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे.

नवी दिल्ली : काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी मंगळवारी मोदी सरकारवर जोरदार टीका केली. २००० रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या UPI व्यवहारांवर शुल्क आकारण्याची तयारी करून सरकार 'डिजिटल पेमेंट टॅक्स' लादण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप त्यांनी केला.

काँग्रेसचा UPI वरील 'डिजिटल पेमेंट टॅक्स'ला विरोध

X (पूर्वीचं ट्विटर) वर केलेल्या एका पोस्टमध्ये खरगे यांनी म्हटलं की, महागाईने आधीच पिचलेल्या जनतेवर हा थेट बोजा आहे. "मोदी सरकारची लूट आता UPI पर्यंत पोहोचली आहे. 'UPI वर कोणतेही शुल्क नाही' हे आता '२००० रुपयांपर्यंतच्या UPI व्यवहारांवर शुल्क नाही' असं बदललं आहे. गगनाला भिडलेल्या महागाईने सामान्य माणसाचा खिसा आधीच रिकामा केला आहे. घाऊक महागाई जवळपास १०% असताना, भाजप सरकारने जनतेवर 'डिजिटल पेमेंट टॅक्स' लादून त्यांची थोडीफार शिल्लक असलेली बचतही नष्ट करण्याची योजना आखली आहे," असं खरगे म्हणाले.

काँग्रेस अध्यक्षांनी केंद्र सरकारच्या या भूमिकेला 'सर्वात मोठा यू-टर्न' म्हटलं आहे. त्यांनी आठवण करून दिली की, नोटाबंदीचा निर्णय कॅशलेस अर्थव्यवस्थेला प्रोत्साहन देण्यासाठी घेतला होता. काही रिपोर्ट्सनुसार, ५,००० रुपयांच्या व्यवहारावर २५ रुपये आणि १०,००० रुपयांच्या व्यवहारावर ५० रुपये शुल्क आकारले जाऊ शकते, यावरही त्यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं. व्यापाऱ्यांवर लादलेला कोणताही मर्चंट डिस्काउंट रेट (MDR) अखेरीस वस्तूंच्या किमती वाढवून ग्राहकांनाच सोसावा लागेल, असा इशाराही त्यांनी दिला.

"दहा वर्षांपूर्वी नोटाबंदीने देशाच्या अर्थव्यवस्थेला मोठा धक्का दिला. जेव्हा नोटाबंदीच्या विनाशकारी परिणामांवर प्रश्न विचारले गेले, तेव्हा सरकारने युक्तिवाद केला की डिजिटल पेमेंट आणि कॅशलेस अर्थव्यवस्थेला प्रोत्साहन देण्यासाठी हे पाऊल उचललं आहे. अर्थमंत्र्यांनी नुकतंच संसदेत सांगितलं होतं की UPI वर कोणताही कर किंवा शुल्क आकारलं जाणार नाही. पण अनेक रिपोर्ट्सनुसार, ५,००० रुपयांच्या व्यवहारावर २५ रुपये आणि १०,००० रुपयांवर ५० रुपये वसूल केले जाऊ शकतात. हे खरं आहे का?" असा सवाल त्यांनी केला.

महागाईने त्रस्त जनतेला दिलासा देण्याऐवजी मोदी सरकार रोज त्यांच्या खिशातून पैसे काढण्याचा नवा मार्ग शोधत आहे, असा आरोप खरगे यांनी केला.

जयराम रमेश यांचा भविष्यातील शुल्काबाबत इशारा

काँग्रेसचे सरचिटणीस (कम्युनिकेशन्स) जयराम रमेश यांनीही याच मुद्द्यावर चिंता व्यक्त केली. त्यांनी इशारा दिला की, व्यवहारांची ही मनमानी मर्यादा भविष्यात अधिसूचना काढून सहज बदलली जाऊ शकते आणि त्यात व्यक्ती-ते-व्यक्ती (person-to-person) हस्तांतरणाचाही समावेश केला जाऊ शकतो.

त्यांनी X वर लिहिलं, "आम्ही ६ ऑगस्ट, २०२६ रोजी इशारा दिला होता, ज्यावर स्वतः माननीय अर्थमंत्र्यांना उत्तर देणं योग्य वाटलं - मोदी सरकार आता संसदेत जबरदस्तीने मंजूर केलेल्या नवीन कायद्यांचा वापर करून UPI वर शुल्क आकारण्याची प्रक्रिया सुरू करत आहे. पेमेंट अँड सेटलमेंट सिस्टम्स ऍक्ट, २००७ अंतर्गत एक अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे, जी फक्त २००० रुपयांपेक्षा कमी व्यवहारांवर शुल्क आकारण्यापासून बँका आणि पेमेंट प्रोव्हायडर्सना प्रतिबंधित करते. पण या मर्यादेवरील कोणत्याही व्यवहारासाठी कोणतंही स्पष्ट संरक्षण नाही. हे स्पष्ट आहे की आपल्या सर्वांकडून UPI व्यवहारांवर शुल्क वसूल करण्याची तयारी सुरू आहे. उद्या, अशाच दुसऱ्या अधिसूचनेद्वारे ही मर्यादा देखील बदलली जाऊ शकते - आता कायद्यात याची कोणतीही हमी नाही. आम्हाला मिळालेल्या माहितीनुसार, सरकार रोजच्या व्यक्ती-ते-व्यक्ती UPI व्यवहारांवरही शुल्क लावू शकते."

रमेश यांनी मोदी सरकारवर टीका करत म्हटलं की, सरकारने पुन्हा एकदा प्रामाणिकपणा आणि पारदर्शकतेचा पूर्ण अभाव दाखवला आहे आणि वापरकर्त्यांच्या विश्वासाचा घात केला आहे. "राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांना खूश करण्यासाठी अमेरिकन कंपन्यांसाठी डिजिटल पेमेंटचे दरवाजे उघडण्याच्या उद्देशाने हे सर्व केले जात आहे का?" असा सवालही त्यांनी केला.

अर्थ मंत्रालयाचं स्पष्टीकरण

या टीकेनंतर अर्थ मंत्रालयाने एक अधिसूचना जारी करून स्पष्ट केलं आहे की, २००० रुपयांपर्यंतच्या UPI व्यवहारांवर बँका किंवा सिस्टीम प्रोव्हायडर्सकडून कोणताही प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष शुल्क आकारला जाऊ शकत नाही. यामुळे एकूण UPI व्यवहारांपैकी सुमारे ९६ टक्के व्यवहार शून्य-शुल्क मर्यादेत राहतील.