अखेर मुंबई विमानतळावरील 'सेलेबी' कंपनीची सुरक्षा मंजुरी रद्द, शिवसेनेच्या आंदोलनाला यश

मोदी सरकारने मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळावरील ७०% जमिनीवरील सेवा हाताळणाऱ्या तुर्कस्तानी ‘सेलेबी एअरपोर्ट सर्व्हिसेस’ या कंपनीची सुरक्षा मंजुरी रद्द केली आहे.

नवी दिल्ली - केंद्र सरकारने मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळावरील ७०% जमिनीवरील सेवा हाताळणाऱ्या तुर्कस्तानी ‘सेलेबी एअरपोर्ट सर्व्हिसेस’ (Celebi Airport Services) या कंपनीची सुरक्षा मंजुरी तात्काळ प्रभावाने रद्द केली आहे. ही कारवाई राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून केल्याचे सरकारच्या आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे.

शिवसेना शिंदे गटाने केली होती मागणी

मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळावरील ग्राउंड हँडलिंग सेवा पुरवणाऱ्या तुर्कस्तानी कंपनी Çelebi NAS Airport Services चा करार तात्काळ रद्द करण्यात यावा, अशी ठाम मागणी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेने केली होती. तुर्कस्तानकडून पाकिस्तानला कथितपणे ड्रोन तंत्रज्ञान पुरवले जात असल्याच्या पार्श्वभूमीवर, राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका पोहोचवणाऱ्या अशा संस्थांशी संबंध ठेवणे भारताच्या हिताचे नसल्याचे मत पक्षाने व्यक्त केले होते.

मुरजी पटेल यांचे नेतृत्वात शिष्टमंडळाची भेट शिवसेनेचे ज्येष्ठ नेते मुरजी पटेल यांच्या नेतृत्वात पक्षाच्या शिष्टमंडळाने Mumbai International Airport Limited (MIAL) ला भेट देत, Çelebi कंपनीविरुद्ध तक्रार नोंदवली. १३ मे रोजी मुंबई विमानतळावर झालेल्या निदर्शनांनंतर शिष्टमंडळाने कंपनीचा करार १० दिवसांच्या आत रद्द करण्याची मागणी अधिकृतरित्या सादर केली होती.

ड्रोनद्वारे पाकिस्तानकडून होणारे हल्ले आणि तुर्कस्तानचा सहभाग पाकिस्तानकडून भारताच्या सीमांवर ३०० ते ४०० ड्रोनद्वारे घुसखोरी आणि हल्ल्याचे प्रयत्न करण्यात आल्याची माहिती अलीकडेच सुरक्षा यंत्रणांनी दिली आहे. या ड्रोन तंत्रज्ञानामध्ये तुर्कस्तानचा सहभाग असल्याचा संशय व्यक्त करण्यात आला आहे.

मुरजी पटेल यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले,

“तुर्कस्तान थेट बंदुका न झाडता, पाकिस्तानला ड्रोन तंत्रज्ञान पुरवून आमच्या सीमांवर हल्ल्यांचे साधन पुरवतो आहे. हे कृती युद्ध जाहीर केल्यासारखीच आहे. अशा देशातील कंपन्यांना भारतातील संवेदनशील संस्थांमध्ये काम करण्याची मुभा दिली जाऊ शकत नाही.”

सुरक्षा मंजुरी रद्द करण्याचा आदेश

गृहमंत्रालयाच्या अंतर्गत काम करणाऱ्या नागरी विमान वाहतूक सुरक्षा ब्युरोच्या (BCAS) महासंचालकांनी जारी केलेल्या आदेशात म्हटले आहे की,

“Celebi Airport Services India Pvt. Ltd या ग्राउंड हँडलिंग एजन्सीच्या सुरक्षेची मंजुरी दिनांक २१ नोव्हेंबर २०२२ रोजी प्रदान करण्यात आली होती. मात्र, DG, BCAS यांना मिळालेल्या अधिकारांनुसार, ही मंजुरी राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने तात्काळ रद्द करण्यात येत आहे.”

मुंबई विमानतळावरील सेलेबीची भूमिका

Celebi ही कंपनी मुंबई विमानतळावरील सुमारे ७०% ग्राउंड हँडलिंग ऑपरेशन्सची जबाबदारी सांभाळते. यामध्ये खालील सेवा समाविष्ट आहेत:

प्रवासी सेवा (Passenger Services)

फ्लाइट ऑपरेशन्स आणि लोड कंट्रोल

कार्गो आणि टपाल सेवा

वेअरहाऊस व्यवस्थापन

एअरब्रिज ऑपरेशन्स

ही रद्दबातल मंजुरी मुंबई विमानतळावर अनेक तांत्रिक आणि लॉजिस्टिक अडचणी निर्माण करू शकते, मात्र सुरक्षा दृष्टीने ती आवश्यक ठरली आहे.

तुर्कस्तानशी तणावाचे संबंध आणि भारताची रणनीती

या निर्णयामागे भारत-तुर्कस्तान दरम्यानच्या वाढत्या तणावाची पार्श्वभूमी आहे. तुर्कस्तानचे राष्ट्रपती रेसेप तैय्यप एर्दोगान यांनी संयुक्त राष्ट्रसंघात आणि इतर आंतरराष्ट्रीय मंचांवर खुलेआम पाकिस्तानचा काश्मीरविषयी समर्थन करत भारताच्या सार्वभौमत्वावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. यामुळे भारताने तुर्कस्तानविरोधात बहुआयामी मुत्सद्दी धोरण राबवण्यास सुरुवात केली.

भारताने तुर्कस्तानच्या पारंपरिक विरोधकांशी संबंध दृढ करत एक नवीन मुत्सद्दी आघाडी उभारली आहे. यामध्ये खालील देशांसोबतचे संबंध महत्त्वाचे आहेत:

ग्रीस – तुर्कस्तानचा ऐतिहासिक विरोधक

आर्मेनिया – नागोर्नो-कराबाख युद्धात तुर्कस्तानविरोधात उभा असलेला देश

सायप्रस – भूमध्य सागरी वादात तुर्कस्तानशी संघर्ष करणारा देश

भारताची भूमिका अधिक स्पष्ट

भारताचे परराष्ट्र धोरण आता अधिक स्पष्ट आणि आक्रमक होताना दिसते आहे. पाकिस्तानप्रमाणेच, तुर्कस्तानशीसुद्धा भारत आता "बदलत्या आंतरराष्ट्रीय संबंधांच्या" सिद्धांतानुसार वागणूक देत आहे. भारताने अमेरिका, फ्रान्स, सौदी अरेबिया यांसारख्या बलाढ्य देशांसोबत भागीदारी वाढवून तुर्कस्तानच्या प्रभावाला विरोध करण्याचे धोरण अवलंबले आहे.

सेलेबी एअरपोर्ट सर्व्हिसेसवरील सुरक्षा मंजुरी रद्द करणे हा केवळ व्यवस्थापकीय किंवा व्यवसायिक निर्णय नाही, तर तो भारताच्या राष्ट्रीय सुरक्षेच्या आणि मुत्सद्देगिरीच्या धोरणाचा भाग आहे. तुर्कस्तानच्या भारतविरोधी भूमिकेला उत्तर देताना भारताने कणखर भूमिका घेतली असून, जागतिक राजकारणात भारताचा आत्मविश्वास आणि निर्णयक्षमता अधोरेखित होत आहे.