8th Pay Commission : केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना आणखी २ वर्षे वाट बघावी लागणार, जाणून घ्या का..

१६ जानेवारी २०२५ रोजी केंद्र सरकारने ८वा वेतन आयोग स्थापन करण्यास मंजुरी दिली असली, तरी हा आयोग अजून औपचारिकपणे स्थापन झालेला नाही.

नवी दिल्ली : केंद्र सरकारचे १.२ कोटीहून अधिक कर्मचारी आणि निवृत्त कर्मचारी सध्या ८व्या वेतन आयोगाच्या ‘Terms of Reference’ (ToR) ची आतुरतेने वाट पाहत आहेत. नवीन वेतनश्रेणी, पेन्शन सुधारणा आणि विविध कल्याणकारी उपाययोजनांसाठी हे ToR अत्यंत महत्त्वाचे आहेत. १६ जानेवारी २०२५ रोजी केंद्र सरकारने ८वा वेतन आयोग स्थापन करण्यास मंजुरी दिली असली, तरी हा आयोग अजून औपचारिकपणे स्थापन झालेला नाही.

अजूनही नाही कोणतीही अधिकृत नेमणूक

या आयोगाचा अध्यक्ष किंवा अन्य सदस्यांची नेमणूक झालेली नाही, आणि Terms of Reference देखील अद्याप ठरवले गेलेले नाहीत. परिणामी, जवळपास सहा महिन्यांनंतरही प्रगती शून्य आहे. या पार्श्वभूमीवर, १ जानेवारी २०२६ पासून नव्या वेतनश्रेणींची अंमलबजावणी होईल ही आशा आता धूसर झालेली आहे.

७व्या वेतन आयोगाचा कार्यकाळ संपत आहे

सध्याचा ७वा वेतन आयोग ३१ डिसेंबर २०२५ रोजी संपुष्टात येणार आहे, मात्र नव्या वेतन आयोगाच्या कामाला सुरुवातच न झाल्याने, कर्मचाऱ्यांना नव्या वेतनश्रेणीचे लाभ वेळेत मिळणे कठीण वाटते आहे. कर्मचारी संघटनांनी सरकारकडे वेळेत निर्णय घेण्याची मागणी केली असली, तरी केंद्र सरकारकडून अद्याप ठोस हालचाल झालेली नाही.

मागील वेतन आयोगांची वेळरेषा काय सांगते?

जर ६वा आणि ७वा वेतन आयोग यांचा अभ्यास केला, तर दिसून येते की वेतन आयोगाच्या स्थापनेपासून अंतिम अंमलबजावणीपर्यंत साधारण २ ते २.५ वर्षांचा कालावधी लागतो.

▪ ६वा वेतन आयोग

अक्टोबर २००६ – आयोग स्थापन

मार्च २००८ – अहवाल सादर

ऑगस्ट २००८ – कॅबिनेट मंजुरी

१ जानेवारी २००६ पासून अंमलबजावणी (मागील दिनांकापासून लागू)

▪ ७वा वेतन आयोग

फेब्रुवारी २०१४ – आयोग स्थापन

नोव्हेंबर २०१५ – अहवाल सादर

जून २०१६ – कॅबिनेट मंजुरी

१ जानेवारी २०१६ पासून अंमलबजावणी

या दोन्ही प्रकरणांमध्ये अंमलबजावणी मागील दिनांकापासून करण्यात आली होती आणि त्यानंतरच्या टप्प्यांमध्ये एरिअर्स (मागील वेतन फरक) देखील वितरित करण्यात आले होते.

पुढे काय?

वर्तमान स्थितीत, जर लवकरात लवकर आयोग स्थापन करण्यात आला, तरीही २०२६ पूर्वी प्रत्यक्ष लाभ मिळण्याची शक्यता अत्यल्प आहे. त्यामुळे, सरकारकडून आयोग स्थापन करण्याची अधिकृत घोषणा आणि तत्काळ ToR निश्चित करून कार्यप्रणालीला गती देणे हे आवश्यक ठरते.

कर्मचारी वर्गात सध्या साशंकता आणि नाराजीचे वातावरण आहे. निवृत्त कर्मचाऱ्यांनाही पेन्शन सुधारणा आणि महागाई भत्त्यातील संभाव्य बदलांची प्रतीक्षा आहे. आगामी काळात सरकारच्या आर्थिक निर्णयक्षमता आणि राजकीय इच्छाशक्तीवर या प्रक्रियेचा वेग अवलंबून असेल.

८व्या वेतन आयोगाच्या कार्यवाहीत होत असलेली विलंब १.२ कोटी कर्मचाऱ्यांसाठी चिंता वाढवणारी आहे. मागील उदाहरणांचा विचार करता, यंत्रणा सुरळीत चालवण्यासाठी आणि कर्मचारी वर्गात असलेल्या अस्वस्थतेवर तोडगा काढण्यासाठी तातडीने निर्णायक पावले उचलण्याची गरज आहे.