आता भारतीय सैन्य प्रमुखांना प्रादेशिक सैन्य तैनातीचे अधिकार, केंद्र सरकारचा निर्णय

संरक्षण मंत्रालयाने (MoD) सेनाप्रमुखांना प्रादेशिक सेनेतील प्रत्येक अधिकारी आणि नोंदणीकृत व्यक्तीला आवश्यक संरक्षण कर्तव्यांसाठी किंवा नियमित सैन्याला पाठिंबा देण्यासाठी तैनात करण्याचा अधिकार दिला आहे.

नवी दिल्ली - भारत आणि पाकिस्तानमधील वाढत्या लष्करी तणावाच्या पार्श्वभूमीवर, संरक्षण मंत्रालयाने (MoD) सेनाप्रमुखांना प्रादेशिक सेनेतील प्रत्येक अधिकारी आणि नोंदणीकृत व्यक्तीला आवश्यक संरक्षण कर्तव्यांसाठी किंवा नियमित सैन्याला पाठिंबा देण्यासाठी तैनात करण्याचा अधिकार दिला आहे. 

१९४८ च्या प्रादेशिक सेना नियमांच्या नियम ३३ अंतर्गत जारी करण्यात आलेल्या या आदेशामुळे गरज भासल्यास नियमित सैन्याला पूर्णपणे पाठिंबा देण्यासाठी तैनाती शक्य होते.

६ मे, २०२५ रोजीच्या अधिकृत अधिसूचनेनुसार, “अस्तित्वातील ३२ पायदळ बटालियन (प्रादेशिक सेना) पैकी १४ पायदळ बटालियन (प्रादेशिक सेना) दक्षिण कमांड, पूर्व कमांड, पश्चिम कमांड, मध्य कमांड, उत्तर कमांड, नैऋत्य कमांड, अंदमान आणि निकोबार कमांड आणि आर्मी ट्रेनिंग कमांड (ARTRAC) च्या क्षेत्रांमध्ये तैनात करण्यासाठी मंजूरी देण्यात आली."

या आदेशात स्पष्ट केले आहे की बजेट तरतुदी असतील किंवा अंतर्गत पुनर्विनियोजनांद्वारे त्या उपलब्ध करून दिल्या गेल्या तरच ही तैनाती केली जाईल. संरक्षण मंत्रालयाव्यतिरिक्त इतर मंत्रालयांच्या विनंतीनुसार युनिट्स तैनात केल्या जात असतील तेव्हा संबंधित मंत्रालये खर्च सोसतील. हा निर्देश १० फेब्रुवारी, २०२५ ते ९ फेब्रुवारी, २०२८ पर्यंत तीन वर्षांसाठी लागू राहील.

पाकिस्तानकडून क्षेपणास्त्र आणि ड्रोन हल्ल्यांसह सतत सीमापार उल्लंघनांना भारत सामोरे जात असताना हा आदेश लागू होत आहे. पहलगाम दहशतवादी हल्ल्याचा बदला घेण्यासाठी भारताने पाकिस्तानातील दहशतवादी छावण्यांवर केलेल्या 'ऑपरेशन सिंदूर' नंतर लष्करी हालचाली वाढल्या आहेत.

८-९ मेच्या रात्री, भारताने पाकिस्तानच्या ५० हून अधिक ड्रोनच्या मोठ्या हल्ल्याला परतवून लावले. भारताच्या किमान १५ लष्करी तळांना लक्ष्य करण्याचा हा एकत्रित प्रयत्न होता असे दिसते.

शुक्रवारी संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी नवी दिल्लीतील साउथ ब्लॉक येथे एका उच्चस्तरीय बैठकीचे अध्यक्षपद भूषवले. या बैठकीत पश्चिम सीमेवरील सुरक्षा परिस्थितीचा आणि भारतीय सशस्त्र दलांच्या कामगिरीची तयारीचा आढावा घेण्यात आला.

या बैठकीला चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ जनरल अनिल चौहान, आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी, नेव्ही चीफ अॅडमिरल दिनेश के त्रिपाठी, एअर चीफ मार्शल एपी सिंह आणि संरक्षण सचिव राजेश कुमार सिंह उपस्थित होते.