दिल्लीत उपराज्यपालांची मोठी कारवाई ; महिला आयोगातील २२३ कर्मचाऱ्यांना दाखवला घरचा रस्ता

दिल्लीमध्ये आपला आणखी एक झटका बसला आहे.उपराज्यपाल व्ही के सक्सेना यांच्या आदेशावरून महिला आयोगातील २२३ कर्मचाऱ्यांना तडकाफडकी नोकरीवरून काढून टाकण्याची कारवाई करण्यात आली. दिल्ली महिला आयोगाच्या तत्कालीन अध्यक्षा स्वाती मालीवाल यांनी नियमांच्या विरोधात जाऊन त्यांची परवानगी न घेता नियुक्ती केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.

परवानगी न घेता या कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती :

महिला आयोगाच्या तत्कालीन अध्यक्षा स्वाती मालिवाल यांनी नियमांविरुध्द जाऊन आणि परवानगी न घेता या कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती केली करण्यात आली आहे. असा आरोप त्यांच्यावर करण्यात आला आहे.तसेच पॅनेलमध्ये केवळ 40 कर्मचारी मंजूर पदे आहेत परंतु, उप राज्यपालांच्या परवानगीशिवाय 223 नवीन पदे कोणत्या आधारावर तयार करून नियुक्ती देण्यात आली? त्याचप्रमाणे कर्मचाऱ्यांना कॉन्ट्रॅक्ट पद्धतीने देखील घेण्याचा अधिकार आयोगाला नाही असेही यात नमूद करण्यात आले आहे.

नियुक्तीमुळे वित्त विभागावर आर्थिक बोजा :

या अतिरिक्त नियुक्तींमुळे सरकारवर आर्थिक बोजा पडेल यामुळे वित्त विभागाच्या मान्यतेशिवाय कोणतेही नियुक्ती न करण्याचे सांगितले गेले होते, असेही राज्यपालांच्या कार्यालयाकडून आयोगाला कळविण्यात आले होते. मालिवाल यांना या नियुक्त्यांसाठी वित्त विभागाची परवानगी घेण्याचा सल्ला वारंवार देण्यात आला होता. तरीदेखील या संपूर्ण आदेशांना झुगारून त्यांनी नियुक्ती केली असल्याचे सांगितले जात आहे.

स्वाती मलीवाल यांचे म्हणणे काय ?

यावर स्वाती मालीवाल यांनी ट्विट करत म्हंटले आहे की, "एलजी साहेबांनी DCW च्या सर्व कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना काढून टाकण्याचा आदेश जारी केला आहे. आज महिला आयोगात एकूण 90 कर्मचारी आहेत. त्यापैकी फक्त 8 जणांना सरकारकडून आणि बाकीच्यांना 3- ते 3 महिन्यांसाठी करारावर घेण्यात येत आहेत जर त्यांना काढून टाकले तर महिला आयोग बंद होईलहे लोक असे का करत आहेत? रक्त आणि घाम गाळून ही संघटना उभारली आहे. त्याला कर्मचारी आणि संरक्षण देण्याऐवजी तुम्ही त्याला मुळापासून नष्ट करण्याचा प्रयत्न करत आहात? मी जिवंत असेपर्यंत महिला आयोग बंद पडू देणार नाही. त्यासाठी मी तुरुंगात जायला देखील तयार आहे, पण महिलांवर अत्याचार करू नका.