येत्या 1 फेब्रुवारीला देशाचा अर्थसंकल्प 2025 सादर केला जाणार आहे. या अर्थसंकल्पाकडे प्रत्येक भारतीयाचे लक्ष लागून असते. अशातच यंदाच्या अर्थसंकल्पातून कोणत्या गोष्टी महाग किंवा कोणत्या स्वस्त होण्याची शक्यता आहे याबद्दल जाणून घेऊया.
Budget 2025 : देशाच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण येत्या 1 फेब्रुवारीला अर्थिक वर्ष 2025-26 साठी अर्थसंकल्प सादर करणार आहे. या अर्थसंकल्पातून सर्वसामान्यांना फार मोठ्या अपेक्षा आहेत. कारण महागाई कमी होई का याकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे. अशातच यंदाच्या अर्थसंकल्पात महागाई आणि रोजगारच्या मुद्द्यावर काय निर्णय घेतले जातील यासारख्या महत्वाच्या मुद्द्यांवर सर्वसामान्य नागरिक लक्ष ठेवून असणार आहेत.
पेट्रोल-डिझेल स्वस्त होणार?
याआधीच्या अर्थसंकल्पामध्ये एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चरला उत्तम बनवण्यासाठी सरकारने पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक गॅस मंत्रालयाला 1.19 ट्रिलियन रुपये देऊ केले होते. दरम्यान, सरकारने पेट्रोलियम सब्सिडीही कमी केली होती. यंदा ऑइल इंडस्ट्रीमधून अशी अपेक्षा असेल की, उत्पादन शुल्क असेल. जर असे झाल्यास पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमती कमी होऊ शकतात. यामुळे ट्रान्सपोर्ट आणि लॉजिस्टिक्सचा खर्चही कमी होऊ शकतो. एवढेच नव्हे सर्वसामान्य व्यक्तीला दैनंदिन आयुष्यात लागणाऱ्या वस्तूही स्वस्त होऊ शकतात.
मोबाइल पार्ट्स होऊ शकतात स्वस्त
मोदी सरकारचे लक्ष गेल्या काही वर्षांमध्ये इलेक्ट्रॉनिक मॅन्युफॅक्चरिंगवर राहिले आहे. गेल्या वर्षात यासाठी 15 हजार कोटींपेक्षा अधिक रक्कम अर्थसंकल्पात मंजूर करण्यात आली होती. सरकारचे ल सेमीकंडक्टरच्या मॅन्युफॅक्चरिंगवर आहे. अशातच आता सरकार मोबाइलच्या मॅन्युफॅक्चरिंगवरवर लक्ष केंद्रित करत आहे. पण अर्थसंकल्पात यासंदर्भात एखादी घोषणा करण्यात आल्यास मोबाइल आणि त्याच्या पार्ट्सच्या किंमती कमी होऊ शकतात.
गार्मेंट्स इंडस्ट्री आणि करत्यादासाठी आनंदाची बातमी
गार्मेंट्स इंडस्ट्रीला प्रोत्साहन देण्यासाठी मोदी सरकार टॅरिफमध्ये कपात करू शकते. यामुळे कापडाची किंमत कमी होऊ शकते. याशिवाय इन्कम टॅक्सच्या कलम 80 सी ची मर्यादा वाढवून दीड लाख रुपयांहून 3 लाख रुपये होऊ शकते. यामुळे करत्यादासाठी बचत वाढली जाईल.
रेल्वेला मिळू शकते मोठे गिफ्ट
सरकार बजेटमध्ये भारतीय रेल्वेला अधिक महत्व देऊ शकते. खरंतर, रेल्वेच्या आधुनिकीकरणावर सरकार अधिक लक्ष देत आहे. याशिवाय प्रवाशांच्या सुरक्षिततेवरही लक्ष केंद्रित केले जात आहे. असे म्हटले जात आहे की, अर्थसंकल्पात रस्ते परिवहनाच्या तुलनेत रेल्वेच्या आधुनिकीकरणावर अधिक लक्ष सरकार देऊ शकते. यामुळे लॉजिस्टिक्स आणि मॅन्युफॅक्चरिंग सेक्टरला खूप फायदा होऊ शकतो.
आणखी वाचा :