Google Play Store: एपिक गेम्ससोबतच्या कायदेशीर लढाईनंतर गुगलने माघार घेतली आहे. आता प्ले स्टोअरवरील कमिशन कमी होणार असून, अँड्रॉइडवर इतर ॲप स्टोअर्सनाही परवानगी मिळणार आहे.
स्मार्टफोन युझर्स आणि ॲप डेव्हलपर्ससाठी गुगलने एक मोठी घोषणा केली आहे. अनेक वर्षांपासून सुरू असलेल्या कायदेशीर लढाईनंतर, गुगलने आपल्या प्ले स्टोअरवरील कमिशन कमी करण्याची तयारी दर्शवली आहे. इतकंच नाही, तर अँड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टीमवर इतर ॲप स्टोअर्सनाही परवानगी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. एपिक गेम्स (Epic Games) कंपनीसोबत 2020 पासून सुरू असलेल्या 'मक्तेदारी' (Monopoly) विरोधातील खटल्यात गुगलच्या विरोधात निकाल लागल्याने हे मोठे बदल होत आहेत. सॅन फ्रान्सिस्को कोर्टात गुगलने सादर केलेला हा नवीन प्रस्ताव जागतिक टेक मार्केटवर मोठा परिणाम करेल अशी अपेक्षा आहे.
24
किती कमिशन आकारले जाते?
सध्या प्ले स्टोअरमधील ॲप्समधून होणाऱ्या सबस्क्रिप्शन आणि ई-कॉमर्स व्यवहारांवर गुगल 15% ते 30% कमिशन आकारते. नवीन प्रस्तावानुसार, हे कमिशन 10% ते 20% पर्यंत कमी केले जाईल. याशिवाय, पेमेंट प्रोसेसिंगसाठी 5% शुल्कासह एक नवीन पर्यायही गुगल देणार आहे. ॲप डेव्हलपर्सना गुगलच्या पेमेंट सिस्टीमऐवजी थर्ड-पार्टी पेमेंट सिस्टीम वापरण्याचे स्वातंत्र्यही कायम राहील.
34
गुगलवर इतर ॲप स्टोअर्सना अधिकृतपणे परवानगी
या घोषणेतील सर्वात महत्त्वाचा भाग म्हणजे, गुगल आता इतर ॲप स्टोअर्सना अधिकृतपणे परवानगी देणार आहे. यासाठी गुगल एक नवीन 'सर्टिफिकेशन' (Certification) सिस्टीम आणणार आहे. हे प्रमाणपत्र मिळवलेल्या ॲप स्टोअर्समधून युझर्स कोणत्याही सिक्युरिटी वॉर्निंगशिवाय (Security Warnings) ॲप्स डाउनलोड करू शकतील. हे सर्टिफिकेशन अनिवार्य नसलं तरी, ते मिळवल्यास युझर्सचा विश्वास जिंकणं सोपं होईल. "यामुळे अँड्रॉइड खऱ्या अर्थाने एक ओपन प्लॅटफॉर्म बनेल," असं म्हणत एपिक गेम्सचे सीईओ टिम स्वीनी (Tim Sweeney) यांनी या निर्णयाचं स्वागत केलं आहे.
अमेरिका, इंग्लंड आणि युरोपियन युनियनमध्ये गुगल हे नियम लागू करणार
येत्या 9 एप्रिल रोजी होणाऱ्या सुनावणीत न्यायाधीश जेम्स डोनाटो (James Donato) यांनी मंजुरी दिल्यानंतर हे नवीन नियम लागू होतील. सुरुवातीला अमेरिका, इंग्लंड आणि युरोपियन युनियनमध्ये गुगल हे नियम लागू करणार आहे. त्यानंतर जगभरातील इतर देशांची परवानगी घेऊन ही योजना सर्वत्र लागू करण्याची गुगलची योजना आहे. विशेष म्हणजे, एपिक गेम्सने ॲपल (Apple) विरोधातही असाच खटला दाखल केला होता, पण त्यात ॲपल ॲप स्टोअरची मक्तेदारी नसल्याचा निकाल कोर्टाने दिला होता. तरीही, गुगलच्या या निर्णयामुळे कोट्यवधी डेव्हलपर्स आणि युझर्सना एक नवीन स्वातंत्र्य मिळालं आहे, यात शंका नाही.
