अमेरिकेत जन्मसिद्ध नागरिकत्व धोक्यात? ट्रम्प म्हणाले- गुलामांसाठी होता हा कायदा

जन्मसिद्ध नागरिकत्व आणि डोनाल्ड ट्रम्प: अमेरिकेत जन्मसिद्ध नागरिकत्वावर पुन्हा एकदा वादविवाद सुरू झाला आहे. या मुद्द्यावरून राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी स्पष्ट भूमिका घेतली आहे. ट्रम्प यांनी स्पष्टपणे सांगितले की हा कायदा मूळतः गुलामांच्या मुलांसाठी होता, जगभरातील लोकांना अमेरिकन नागरिकत्व देण्यासाठी नाही.

व्हाईट हाऊसच्या ओव्हल ऑफिसमधून जारी केलेल्या आपल्या निवेदनात ट्रम्प म्हणाले: जर तुम्ही पाहिले की जेव्हा हा कायदा बनला तेव्हा त्याचा उद्देश गुलामांच्या मुलांना संरक्षण देणे हा होता. ही संपूर्ण जगासाठी अमेरिकेत घुसून नागरिकत्व मिळवण्याची संधी नव्हती.

ट्रम्प म्हणाले-बेकायदेशीर स्थलांतरित राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका

ट्रम्प यांनी बेकायदेशीर स्थलांतरितांवर निशाणा साधत म्हटले की अमेरिकेत दरवर्षी हजारो लोक बेकायदेशीरपणे येतात आणि त्यांची मुले येथे जन्म घेताच अमेरिकन नागरिक बनतात. त्यांनी ते राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी धोकादायक असल्याचे सांगितले आणि म्हटले की प्रत्येकजण येत आहे, ते पूर्णपणे अपात्र लोक असू शकतात आणि त्यांची मुलेही. हे यासाठी नव्हते.

पहिल्याच दिवशी आदेश जारी केला, आता सर्वोच्च न्यायालयाकडे सर्वांचे लक्ष

ट्रम्प यांनी आपल्या कट्टर स्थलांतर धोरणाची पुनरावृत्ती करत म्हटले की त्यांनी आपल्या कार्यकाळाच्या पहिल्याच दिवशी कार्यकारी आदेश जारी करून जन्मसिद्ध नागरिकत्व रद्द करण्याचा प्रयत्न केला होता. परंतु सिएटलच्या संघीय न्यायालयाने तो फेटाळला होता. मात्र, ट्रम्प यांना विश्वास आहे की सर्वोच्च न्यायालय यावर त्यांच्या बाजूने निर्णय देईल.

२०२५ साठी नवीन विधेयक तयार

संसदेत रिपब्लिकन सिनेटरने 'जन्मसिद्ध नागरिकत्व कायदा २०२५' नावाचे नवीन विधेयक मांडले आहे. त्याला लिंडसे ग्राहम, टेड क्रूझ आणि केटी ब्रिट यांसारख्या नेत्यांचे समर्थन मिळाले आहे. हे विधेयक बेकायदेशीर स्थलांतरित आणि तात्पुरत्या व्हिसावर आलेल्या लोकांच्या मुलांना जन्मसिद्ध नागरिकत्व देण्यापासून रोखेल.

काय सांगतो नवीन कायदा?

जर हा कायदा संमत झाला, तर ज्या मुलांचे पालक किमान एक अमेरिकन नागरिक असेल किंवा कायमस्वरूपी रहिवासी असेल किंवा अमेरिकन सैन्यात सेवा देत असेल त्यांनाच अमेरिकन नागरिकत्व मिळेल.

अमेरिकेत दरवर्षी २.५ लाख बेकायदेशीर स्थलांतरितांच्या मुलांचा जन्म

'सेंटर फॉर इमिग्रेशन स्टडीज'नुसार, २०२३ मध्ये अमेरिकेत २.२५ लाख ते २.५० लाख मुलांचा जन्म बेकायदेशीर स्थलांतरितांपासून झाला, जो देशातील एकूण जन्मांच्या सुमारे ७% आहे.

जगातील फक्त ३३ देशांमध्ये लागू हा कायदा

ट्रम्प आणि रिपब्लिकन नेते मानतात की अमेरिका त्या मोजक्या ३३ देशांपैकी एक आहे जिथे जन्मसिद्ध नागरिकत्वावर कोणतीही बंदी नाही. ते त्याला 'अँकर बेबी सिस्टीम' म्हणून टीका करत आहेत आणि ते बेकायदेशीर स्थलांतरितांना आकर्षित करणारा घटक असल्याचे सांगत आहेत.

२०२४ च्या निवडणुकीपूर्वीच हा मोठा मुद्दा

अमेरिकेत २०२४ च्या राष्ट्राध्यक्ष निवडणुकीपूर्वीच हा मुद्दा पुन्हा एकदा ट्रेंडिंग टॉपिक बनला होता. ट्रम्प यांनी ते आपल्या निवडणूक रणनीतीचा महत्त्वाचा भाग बनवत जाहीर केले होते की जर ते सत्तेत परत आले तर या धोरणात मोठा बदल करतील. ४७ व्या राष्ट्राध्यक्षपदाची शपथ घेतल्यानंतर ट्रम्प यांनी जन्मसिद्ध नागरिकत्व रद्द केले होते परंतु न्यायालयाने ते फेटाळले होते. दुसरीकडे, डेमोक्रॅटिक पक्षाने ते संविधानविरोधी पाऊल असल्याचे म्हटले आहे. असे मानले जात आहे की पुढील राष्ट्राध्यक्ष निवडणुकीत हा मुद्दा आणखी तापेल.

अमेरिकेत संपेल का जन्मसिद्ध नागरिकत्व?

आता सर्वांचे लक्ष सर्वोच्च न्यायालय आणि अमेरिकन काँग्रेसवर आहे. जर 'जन्मसिद्ध नागरिकत्व कायदा २०२५' कायदा बनला तर अमेरिकेत नागरिकत्व धोरणात ऐतिहासिक बदल पाहायला मिळेल. परंतु ते इतके सोपे नाही कारण अमेरिकन संविधानाचा १४ वा घटनादुरुस्ती या अधिकाराचे संरक्षण करते.