सेबी मुंबई न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देणार
सार
सेबीने मुंबई न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देण्याची घोषणा केली आहे. या आदेशात माजी सेबी प्रमुख माधबी पुरी बुच, तीन वर्तमान पूर्णवेळ सदस्य आणि बीएसईच्या दोन अधिकाऱ्यांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे.
मुंबई: सेबीने रविवारी सांगितले की ते मुंबई न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देण्यासाठी योग्य कायदेशीर पावले उचलणार आहे, ज्याने माजी सेबी प्रमुख माधबी पुरी बुच, सेबीच्या तीन वर्तमान पूर्णवेळ सदस्यांविरुद्ध आणि बीएसईच्या दोन अधिकाऱ्यांविरुद्ध एफआयआर दाखल करण्यास परवानगी दिली आहे.
मुंबईच्या विशेष न्यायालयाने माजी सेबी अध्यक्षा माधबी पुरी बुच आणि इतर लोकांविरुद्ध कथित आर्थिक घोटाळा, नियमनात्मक उल्लंघन आणि भ्रष्टाचारावरून एफआयआर दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत.
"सेबी या आदेशाला आव्हान देण्यासाठी योग्य कायदेशीर पावले उचलणार आहे आणि सर्व बाबींमध्ये योग्य नियमनात्मक पालन सुनिश्चित करण्यासाठी वचनबद्ध आहे," सेबीने आज एका पानाच्या प्रेस विधानात म्हटले आहे.
ठाणे येथील कायदेशीर बातमीदार सपन श्रीवास्तव यांनी मुंबईतील विशेष ACB न्यायालयात तक्रारदार म्हणून अर्ज दाखल केला होता. यात संबंधित पोलीस ठाण्याला एफआयआर नोंदवण्याचे आणि आरोपींनी केलेल्या कथित गुन्ह्यांची चौकशी करण्याचे निर्देश देण्याची मागणी करण्यात आली होती, ज्यात बुच यांचा समावेश आहे.
तक्रारदाराने मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक घोटाळा, नियमनात्मक उल्लंघन आणि भ्रष्टाचाराचा आरोप केला.
हे आरोप शेअर बाजारात एका कंपनीच्या कथित फसव्या सूचीकरणाशी संबंधित आहेत -- कॅल्स रिफायनरीज लिमिटेड. नियामक अधिकाऱ्यांच्या सक्रिय संगनमताने फसव्या कारवाया करण्यात आल्याचा आरोप आहे.
तक्रारदाराने असा युक्तिवाद केला की सेबी अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या वैधानिक कर्तव्यात कसूर केली. त्यांनी बाजारातील फेरफारांना मदत केली आणि निर्धारित नियमांचे पालन न करणाऱ्या कंपनीला सूचीबद्ध करण्याची परवानगी देऊन कॉर्पोरेट घोटाळ्यांना चालना दिली.
सेबीने आपल्या निवेदनात आरोपींचे समर्थन केले.
"जरी हे अधिकारी संबंधित वेळी त्यांची संबंधित पदे भूषवत नव्हते, तरी न्यायालयाने सेबीला कोणतीही सूचना न देता किंवा कोणतीही संधी न देता अर्जाला परवानगी दिली," असा युक्तिवाद सेबीने केला.
विवादातील कथित आर्थिक घोटाळा १९९४ मध्ये झाला होता.
"१९९४ मध्ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंजवर एका कंपनीला सूचीकरण परवानगी देण्यात आलेल्या कथित अनियमिततेची चौकशी करण्यासाठी पोलिसांना एफआयआर नोंदवण्याचे आणि चौकशी करण्याचे निर्देश देण्यात यावेत, अशी मागणी अर्जात करण्यात आली होती, सेबी कायदा, १९९२, सेबी (ICDR) नियम, २०१८ आणि सेबी (LODR) नियम, २०१५ च्या तरतुदींचे पालन न करता," बाजार नियामकाने तक्रारदारावर टीका केली.
न्यायालयीन हस्तक्षेपाची मागणी करणारा एक विविध अर्ज ACB न्यायालय, मुंबई येथे दाखल करण्यात आला होता.
नोंदीवरील माहितीची पाहणी केल्यानंतर, न्यायालयाने नमूद केले की आरोपांमध्ये एक संज्ञेय गुन्हा दिसून येतो आणि म्हणूनच चौकशीची आवश्यकता आहे. न्यायालयाने भ्रष्टाचार विरोधी विभाग, वर्ळी, मुंबई प्रदेश, मुंबई यांना आयपीसी, भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा, सेबी कायदा आणि इतर लागू कायद्यांच्या संबंधित तरतुदींनुसार एफआयआर नोंदवण्याचे निर्देश दिले आहेत.
न्यायालय चौकशीचे निरीक्षण करेल. न्यायालयाने ३० दिवसांत स्थिती अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले.
अर्जदारावर टीका करताना, सेबीने त्याला "क्षुल्लक आणि सवयीचा" वादग्रस्त म्हणून चित्रित केले, ज्याचे मागील अर्ज न्यायालयाने फेटाळले होते, काही प्रकरणांमध्ये खर्च लादण्यात आला होता.