RBI ने रेपो दरात कपात, अर्थव्यवस्थेसाठी बूस्टर?

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या मॉनेटरी पॉलिसी कमिटीने रेपो रेट ०.२५ टक्क्यांनी घटवून ६ टक्क्यांवर आणला आहे. आर्थिक विकासाला चालना देण्यासाठी आणि जागतिक अनिश्चिततेचा सामना करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

मुंबई (एएनआय): रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या (RBI) मॉनेटरी पॉलिसी कमिटीने (MPC) बुधवारी रेपो रेटमध्ये ०.२५ बेसिस पॉईंट्सची (bps) कपात करण्याची घोषणा केली, ज्यामुळे तो ६.२५ टक्क्यांवरून ६ टक्क्यांवर आला आहे. जागतिक स्तरावर वाढत्या अनिश्चिततेच्या दरम्यान आर्थिक विकासाला आधार देण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. एमपीसीच्या ७, ८ आणि ९ एप्रिल रोजी झालेल्या तीन दिवसांच्या बैठकीनंतर हा निर्णय जाहीर करताना, आरबीआयचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा म्हणाले, "विकसित होत असलेल्या मॅक्रोइकॉनॉमिक आणि वित्तीय परिस्थितीचे मूल्यांकन केल्यानंतर, एमपीसीने धोरणात्मक रेपो रेट ०.२५ बेसिस पॉईंट्सने कमी करून ६ टक्क्यांवर आणण्यासाठी एकमताने मतदान केले, जे त्वरित प्रभावाने लागू होईल."

सध्याच्या काळात झालेली ही दुसरी दर कपात आहे. यापूर्वी ७ फेब्रुवारी रोजी मध्यवर्ती बँकेने रेपो रेट ६.५ टक्क्यांवरून ६.२५ टक्क्यांवर आणला होता.
गव्हर्नर मल्होत्रा यांनी जागतिक आर्थिक अस्थिरतेवर प्रकाश टाकला, ज्याने समितीच्या निर्णयावर प्रभाव टाकला. "धोरणात्मक दुरुस्त्यांवर विचारविनिमय करण्यासाठी आणि निर्णय घेण्यासाठी, जागतिक आर्थिक दृष्टिकोन झपाट्याने बदलत आहे. अलीकडील व्यापार शुल्क-संबंधित उपायांमुळे अनिश्चितता वाढली आहे, ज्यामुळे आर्थिक दृष्टिकोन ढगाळ झाला आहे, ज्यामुळे जागतिक विकास आणि महागाईसाठी नवीन अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. या गोंधळात अमेरिकन डॉलर लक्षणीयरीत्या कमजोर झाला आहे," असे ते म्हणाले.

मल्होत्रा यांनी यावर जोर दिला की मागील आर्थिक वर्ष २०२४-२५ च्या पहिल्या सहामाहीत सुस्त वाढ झाल्यानंतर देशांतर्गत वाढ सुधारण्याचे संकेत देत आहे, परंतु तरीही ती अपेक्षित पातळीपेक्षा कमी आहे. "मागील आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या सहामाहीत कमजोर कामगिरीनंतर वाढ सुधारत आहे, जरी ती अजूनही आपल्या अपेक्षेपेक्षा कमी आहे," असे ते म्हणाले. ते पुढे म्हणाले, "परिणामी, स्थायी ठेव सुविधा, एसटीएफ दर, तरलता समायोजन सुविधेअंतर्गत ५.७५ टक्क्यांपर्यंत समायोजित केला जाईल आणि सीमांत स्थायी सुविधा दर, किंवा एमएसएफ दर आणि बँक दर ६.२५ टक्क्यांपर्यंत समायोजित केला जाईल."
एमपीसीने तरलता समायोजन सुविधे (LAF) अंतर्गत प्रमुख दर देखील समायोजित केले. स्थायी ठेव सुविधा (SDF) दर आता ५.७५ टक्के आहे, तर सीमांत स्थायी सुविधा (MSF) दर आणि बँक दर सुधारून ६.२५ टक्के करण्यात आले आहेत.

महागाईवर गव्हर्नर म्हणाले, “महागाई सध्या लक्ष्यापेक्षा कमी आहे. त्याला अन्न महागाईतील तीव्र घसरणीचा आधार आहे. याशिवाय, महागाईच्या दृष्टिकोनमध्ये निर्णायक सुधारणा झाली आहे. अंदाजानुसार, आता १२ महिन्यांच्या कालावधीत ४ टक्क्यांच्या लक्ष्यानुसार हेडलाइन महागाईच्या टिकाऊ संरेखणाचा अधिक आत्मविश्वास आहे.”