Asianet News Marathi

ITR Filing Last Date: आतापर्यंत 4 कोटी लोकांनी भरला आयटीआर, ही डेडलाईन चुकवू नका

Jaywant Patil — Mon, 27 Jul 2026 14:07:52 +0530

ITR Deadline : तुम्ही नोकरी करत आहात आणि जर तुम्ही अजून तुमच्या इनकम टॅक्स रिटर्न (ITR) भरला नसेल तर तुम्ही अलर्ट व्हा. कारण आर्थिक वर्ष 2026-27 साठी आयकर विभागाकडून आयटीआर भरण्यासाठी 31 जुलै 2026 शेवटची तारीख असणार आहे. आयकर विभागाने (Income Tax Department) माहिती दिली की, आतापर्यंत 4 कोटी लोकांनी आपला ITR (फॉर्म 1 आणि 2) भरला आहे. जशी जशी शेवटची तारीख जवळ येत आहे इनकम टॅक्स भरण्याऱ्यांची संख्या वाढत आहे. आयकर विभागाने म्हटले की, 31 जुलैची वाट पाहू नका, कारण छोटी चूक पण अडचणीत आणू शकते.

4 कोटी लोकांनी भरला आयटीआर

आयकर विभागाने म्हटले की, AY 2026-27 साठी 4 कोटी लोकांनी ITR भरला आहे. शेवटच्या वेळी ITR-1 आणि ITR-2 भरण्यासाठी गर्दी होऊ नये आणि साईटवर जास्त ट्राफिक येऊन साईटवर तांत्रिक त्रुटी येऊ नयेत म्हणून डेडलाईनची वाट न पाहता लगेच आयटीआर भरण्यासाठी आवाहन करण्यात आले आहे.

31 जुलैची शेवटची तारीख आहे. त्यामुळे ITR भरण्यासाठी कोणतीही चूक होऊ नये म्हणून वेळेत तो भरण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. शेवटच्या क्षणी चुका होतात. त्यामुळे चुकीचा आयटीआर भरला जातो. तसे होऊ नये म्हणून आतापासूनच आवाहन केले जात आहे.

ITR भरतान कोणते कागदपत्र पडताळावे

AIS (Annual Information Statement)

TIS (Taxpayer Information Summary)

Form 26AS

Form 16

बँक स्टेटमेंट

गुंतवणूकशी संबंधित कागदपत्र

ITR भरताना कोणती काळजी घ्यावी.

योग्य ITR फॉर् निवडा

आयकर स्रोत दाखवा

कॅपिटल गेन झाला असेल तर योग्य माहिती द्या.

बँक अकाउंटचे तपशील तपासून घ्या.

डिडक्शनचा योग्य दावा करा.

ITR भरताना काय चुका होतात?

अनेक लोकं ITR दाखल करताना अनेक चुका करतात. सबमिट केल्यानंतर अनेक जण तो ई व्हेरिफाय करण्याचे विसरुन जातात. जर तुम्ही तसे केले नाही तर तुमच्या आयटीआर दाखलच होत नाही. तो इनवॅलिड ठरवला जातो.

31 जुलैच्या आधी ITR भरण्याचे फायदे

शेवटच्या क्षण येणाऱ्या समस्या टाळता येतात

चुका झाल्या असतील तर सुधारता येतात

पोर्टलवरील तांत्रिक अडचणींचा सामना करावा लागत नाही

योग्य रिटर्न भरता येतो

Jio platforms IPO: मुकेश अंबानींची मोठी घोषणा, जिओ प्लॅटफॉर्म्स शेअर बाजारात दाखल होणार

vivek panmand — Fri, 19 Jun 2026 16:16:17 +0530

देशातील सर्वात मोठी आयपीओ म्हणून गुंतवणूकदारांची जिओ प्लॅटफॉर्मकडे नजर लागली आहे. हा आयपीओ आता लवकरच मार्केटमध्ये दाखल होणार असल्याचे संकेत मिळाले आहेत. नुकतीच रिलायन्स इंडस्ट्रीची ४९वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा पार पाडली. त्यावेळी मुकेश अंबानी यांनी याबाबतची घोषणा केली.

काय म्हणाले मुकेश अंबानी?

यावेळी मुकेश अंबानी यांनी सांगितलं की, कंपनीचा आयपीओ हा लवकरच सेबीकडे सादर करण्यात येणार आहे. त्यांनी या निर्णयाला कंपनीच्या वाटचालीतील महत्वपूर्ण पाऊल म्हटलं आहे. या आयपीओच्या अंतर्गत कंपनी लवकरच २७ कोटी नवीन इक्विटी शेअर जारी करणार आहे.

भारताच्या शेअर मार्केटमधील ठरणार सर्वात मोठा आयपीओ

हा आयपीओ भारताच्या शेअर मार्केटमधील सर्वात मोठा आयपीओ ठरणार आहे. जिओच्या मजबूत आर्थिक गुंतवणुकीमुळे हा आयपीओ गुंतवणूकदारांकडून मोठ्या प्रमाणावर सबस्क्राईब केला जाण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. यावेळी मुकेश अंबानी यांनी जिओ भविष्यात कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), सॅटेलाइट कनेक्टिव्हिटी, डिजिटल सेवा विस्तार आणि नव्या तंत्रज्ञानावर भर देणार असल्याचं म्हटलं आहे.

जीओची आयपीओ प्रक्रिया कोण पाहणार?

जीओची आयपीओ प्रक्रिया सांभाळण्याची जबाबदारी अंबानी कुटुंबाच्या तिसऱ्या पिढीकडे सोपवण्यात येणार आहे. आकाश अंबानी, इशा अंबानी आणि अनंत अंबानी या पुढील मोहिमेचे सारथ्य करणार असल्याचं सांगण्यात आलं आहे. गुंतवणूकदारांचे लक्ष आता जिओ कंपनीच्या आयपीओकडे लागून राहिले आहे.

सीजे रॉय यांच्यानंतर उद्योजक जगताला मोठा धक्का, मुलतानी बेकरीच्या मालकाने संपवले जीवन!

Rameshwar Gavhane — Sun, 08 Feb 2026 21:43:24 +0530

सोलापूर (फे. 06): बंगळूरचे उद्योजक सीजे रॉय यांच्या दुःखद अंताने अनेकांना धक्का बसला होता. सीजे रॉय यांनी स्वतःवर गोळी झाडून आपल्या कार्यालयातच आपले जीवन संपवले आहे. या घटनेने उद्योग जगत हादरले होते. या घटनेनंतर आता आणखी एका उद्योजकाचा दुःखद मृत्यू झाला आहे. प्रसिद्ध मुलतानी बेकरीचे मालक, श्रीमंत उद्योजक सुनील मोतीलाल सदरंगानी यांनी आपले जीवन संपवले आहे. सुनील मोतीलाल यांनी 17 मजली इमारतीवरून उडी मारून जीवन संपवले. या घटनेने उद्योग विश्वाला पुन्हा एकदा मोठा धक्का बसला आहे.

17 व्या मजल्यावर पायऱ्यांनी चढले उद्योजक

महाराष्ट्रातील सोलापूर येथील पनाश अपार्टमेंटच्या 17व्या मजल्यावरून उडी मारून त्यांनी आपले जीवन संपवले. दुपारनंतर अपार्टमेंटमध्ये आलेले सुनील मोतीलाल प्रचंड मानसिक तणावात असल्याचे स्थानिकांच्या लक्षात आले. नेहमी लिफ्टने जाणारे सुनील मोतीलाल 17 मजले पायऱ्यांनी चढून गेले. 17व्या मजल्याच्या टोकावर उभ्या असलेल्या मुलतानी बेकरीच्या मालकाची अवस्था पाहून इतर रहिवाशांनी तात्काळ सुरक्षा रक्षकाला माहिती दिली.

सुरक्षा रक्षक घटनास्थळी दाखल

माहिती मिळताच सुरक्षा रक्षक घटनास्थळी धावला. 17व्या मजल्यावर पोहोचून सुरक्षा रक्षकाने हात जोडून त्यांना विनवणी केली. सुरक्षा रक्षकाने सतत बोलून त्यांचे मन वळवण्यात यश मिळवले. सुनील मोतीलाल यांचे मन वळवून सुरक्षा रक्षकाने त्यांना यशस्वीरित्या खाली आणण्याचा प्रयत्न केला. उद्योजकाने सुरक्षा रक्षकाला आश्वासन दिले की, तो कोणताही अविचारी निर्णय घेणार नाही. तीव्र तणावातून मी हा निर्णय घेतला होता, पण आता मी तो बदलला आहे, असे ते म्हणाले. सुनील मोतीलाल यांच्या बोलण्यावर विश्वास ठेवून सुरक्षा रक्षकाने सुटकेचा निःश्वास सोडला आणि तीन मजले खाली उतरत असताना, 'माझी चावी वर राहिली आहे, मी घेऊन येतो,' असे उद्योजक म्हणाले. ते पुन्हा वर गेले आणि त्यांच्यामागे सुरक्षा रक्षकही गेला. पण, वेगाने धावत जाऊन उद्योजकाने थेट छतावरून खाली उडी मारली.

उद्योजकाचा जागीच मृत्यू

तब्बल 17व्या मजल्यावरून खाली उडी मारल्याने उद्योजक सुनील मोतीलाल यांचा जागीच मृत्यू झाला. अपार्टमेंटमधील इतर रहिवाशांच्या डोळ्यादेखत ही घटना घडली, ज्यामुळे अनेकजण हादरले. घटनेची माहिती मिळताच पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले. मृतदेह शवविच्छेदनासाठी पाठवण्यात आला आहे. गुन्हा दाखल झाला असून तपास सुरू झाला आहे. पोलिसांनी स्थानिक सीसीटीव्ही फुटेज तपासण्यास सुरुवात केली आहे.

59 वर्षीय उद्योजक सुनील मोतीलाल यांच्या मृत्यूने कुटुंबीयांना मोठा धक्का बसला आहे. मुलतानी बेकरी ही एक अत्यंत लोकप्रिय बेकरी असून, ती चांगले उत्पन्नही मिळवत होती. हा व्यवसाय उभारणाऱ्या सुनील मोतीलाल यांच्या मृत्यूने चिंता वाढवली आहे. उद्योजक प्रचंड तणावाखाली आपले जीवन संपवत असल्याच्या घटना वाढत आहेत, अशी चर्चा सुरू झाली आहे.

विशेष सूचना: जीवन संपवणे हा कोणत्याही समस्येवर उपाय नाही. अविचारी निर्णय घेण्यापूर्वी मानसोपचार तज्ज्ञ किंवा जवळच्या व्यक्तींशी संपर्क साधा. आपली समस्या सांगा. कोणत्याही परिस्थितीत विनामूल्य हेल्पलाइनवर कॉल करा.

Maruti Price Hike : मारुतीचा ग्राहकांना धक्का! ऑगस्टपासून किमती इतक्या वाढणार

Jaywant Patil — Mon, 27 Jul 2026 10:27:14 +0530

मारुती सुझुकीने ऑगस्ट 2026 पासून आपल्या गाड्यांच्या किमती 30,000 रुपयांपर्यंत वाढवणार असल्याची घोषणा केलीय. कच्च्या मालाच्या वाढत्या किमतींमुळे ही दरवाढ होतेय. यामुळे स्विफ्ट, ब्रेझा, बलेनोसारख्या लोकप्रिय मॉडेल्ससाठी जास्त पैसे मोजावे लागतील.

कंपनीने दिलेल्या माहितीनुसार, ऑगस्ट 2026 पासून मारुती सुझुकीच्या गाड्यांच्या किमतीत 30,000 रुपयांपर्यंत वाढ होणार आहे.ही नवीन दरवाढ ऑगस्ट महिन्यापासून लागू होईल. त्यामुळे, त्यानंतर गाडी बुक करणाऱ्या ग्राहकांना वाढीव किंमत द्यावी लागेल.कच्च्या मालाच्या किमतीत झालेली वाढ आणि गाडी बनवण्याच्या खर्चात झालेली वाढ हे दरवाढीमागील मुख्य कारण असल्याचं कंपनीने स्पष्ट केलं आहे.ग्राहकांवर अतिरिक्त भार पडू नये म्हणून खर्च कमी करण्यासाठी अनेक उपाय केले, पण तरीही दरवाढ करण्याची वेळ आली, असं कंपनीने म्हटलं आहे.ही दरवाढ प्रत्येक मॉडेल आणि व्हेरिएंटनुसार वेगवेगळी असेल. काही गाड्यांच्या किमतीत थोडी वाढ होईल, तर काहींच्या किमती जास्त वाढतील.कोणतंही मॉडेल असो, जास्तीत जास्त दरवाढ ही 30,000 रुपयांपर्यंतच असेल, असं मारुतीने स्पष्ट केलं आहे.Alto K10, WagonR, Swift, Baleno, Brezza, Fronx, Dzire, Ertiga आणि Grand Vitara यांसारख्या लोकप्रिय मॉडेल्सना ही नवीन दरवाढ लागू होईल.जे ग्राहक ऑगस्ट महिन्यापूर्वी गाडी बुक करतील, त्यांना सध्याच्याच किमतीत गाडी खरेदी करण्याची संधी मिळू शकते.मारुती सुझुकीने या वर्षात जाहीर केलेली ही नवी दरवाढ आहे. कच्च्या मालाच्या किमती वाढत राहिल्यास भविष्यातही किमती वाढू शकतात, असे संकेत कंपनीने दिले आहेत.या दरवाढीचा थेट परिणाम मारुतीची लोकप्रिय मॉडेल्स खरेदी करण्याच्या तयारीत असलेल्या मोठ्या ग्राहक वर्गावर होऊ शकतो. त्यामुळे गाडी कधी बुक करायची याकडे लक्ष देणं फायद्याचं ठरेल.

EPF Scheme 2026 : हातात पगार जास्त येणार, पण पेन्शनचं काय? नव्या नियमाचा फायदा कोणाला?

Jaywant Patil — Wed, 08 Jul 2026 00:37:17 +0530

मुंबई : नोकरदार वर्गासाठी 2026 हे वर्ष एक मोठा बदल घेऊन आलं आहे. तब्बल सात दशकांहून अधिक काळ चाललेल्या 1952 च्या जुन्या EPF योजनेच्या जागी आता 'एम्प्लॉईज प्रॉव्हिडंट फंड (EPF) स्कीम 2026' जाहीर करण्यात आली आहे. पैसे काढण्याचे नियम आणि अनिवार्य गुंतवणुकीमध्ये मोठे बदल झाले आहेत. यातून EPFO अधिक युझर-फ्रेंडली आणि डिजिटल होण्याचे संकेत मिळत आहेत.

ही नवीन योजना जाहीर झाल्यापासून, पीएफच्या अनिवार्य योगदानावर (contribution) सर्वाधिक चर्चा होत आहे. सध्याच्या नियमांनुसार, कर्मचाऱ्याच्या मूळ पगाराच्या (basic salary) आणि महागाई भत्त्याच्या (dearness allowance) 12% रक्कम पीएफ खात्यात जमा होते. ही रक्कम प्रत्येकाच्या पगारानुसार बदलते. पण नव्या नियमानुसार, आता कितीही पगार असला तरी, केवळ ₹15,000 च्या वेतन मर्यादेवरच 12% पीएफ कापणे बंधनकारक असेल.

ही रक्कम होते ₹1800. एक गोष्ट लक्षात घ्या, ही फक्त बंधनकारक गुंतवणुकीची रक्कम आहे. जर कर्मचारी आणि कंपनी दोघांनाही यापेक्षा जास्त रक्कम पीएफमध्ये जमा करायची असेल, तर ते करू शकतात. पण यासाठी दोघांचीही संमती आवश्यक असेल.

या निर्णयामुळे जास्त पगार असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या पीएफ कपातीमधील गोंधळ दूर होईल आणि सर्व कंपन्यांमध्ये एकसारखी पीएफ प्रणाली लागू होण्यास मदत होईल. आता महत्त्वाचा मुद्दा! जर कंपनी आणि कर्मचारी दोघांनीही फक्त किमान अनिवार्य योगदानच निवडलं, तर काही कर्मचाऱ्यांचा हातात येणारा पगार (take-home salary) वाढू शकतो.

जास्त पगार असणाऱ्यांच्या पीएफमध्ये कमी पैसे कापले गेल्यामुळे, पगारात झालेली वाढ स्पष्ट दिसेल. ही वाढलेली रक्कम कर्जाचे हप्ते फेडण्यासाठी किंवा इतर वैयक्तिक गरजांसाठी वापरता येईल.

पण आता नाण्याची दुसरी बाजू पाहूया. हातात जास्त पगार येणं ही चांगली गोष्ट असली तरी, भविष्यातील तुमच्या पेन्शन फंडावर याचा मोठा परिणाम होऊ शकतो. पीएफ योगदान कमी झाल्यामुळे, निवृत्तीच्या वेळी मिळणाऱ्या एकूण रकमेत (retirement corpus) मोठी घट होऊ शकते.

आता बघूया की कंपन्यांना याचा काय फायदा आहे. कंपन्यांसाठी त्यांच्या कर्मचाऱ्यांवरील पगाराचा खर्च (Payroll Costs) अधिक चांगल्या प्रकारे विभागणं आणि नियोजन करणं सोपं होईल. प्रत्येक कर्मचाऱ्याच्या पगारानुसार पीएफमध्ये वेगवेगळी रक्कम जमा करण्याऐवजी एक निश्चित प्रणाली आल्यामुळे कंपन्यांचं प्रशासकीय काम (administrative work) सोपं होईल. ज्या कंपन्यांमध्ये जास्त कर्मचारी आहेत, त्यांना कायदेशीर प्रक्रिया आणि पीएफ संबंधित वाद टाळण्यासही मदत मिळेल.

या बदलाचा नेमका फायदा कोणाला जास्त होतो, याचं थेट उत्तर नाही. हे पूर्णपणे तुमच्या आर्थिक नियोजनावर अवलंबून आहे. उदाहरणार्थ, जे लोक म्युच्युअल फंडात गुंतवणूक करतात, ज्यांना जास्त EMI फेडायचे आहेत, किंवा ज्यांना स्कील डेव्हलपमेंट आणि आरोग्यासाठी पैसे वापरायचे आहेत, त्यांच्यासाठी हातात जास्त पैसे येणं फायद्याचं ठरू शकतं. थोडक्यात, ज्यांना सध्या पैशांची जास्त गरज आहे, त्यांच्यासाठी हा बदल चांगला आहे.

दुसरीकडे, कंपन्यांनाही अचूक payroll नियोजन करता येत असल्यामुळे त्यांच्यासाठीही हा निर्णय अनुकूल आहे. पण, जे लोक निवृत्तीनंतरच्या आयुष्याचा विचार करून पीएफमध्ये गुंतवणूक करतात, त्यांच्यासाठी हा बदल तितकासा सकारात्मक नाही. कारण अनेक वर्षांपासून जमा होणारी पीएफची रक्कम कमी झाल्यामुळे निवृत्तीच्या वेळी मिळणारा एकूण निधी लक्षणीयरीत्या कमी होईल. त्यामुळे, तुमची आर्थिक परिस्थिती आणि भविष्यातील गरजा लक्षात घेऊनच योग्य निर्णय घ्या!

AI क्षेत्रात मोठी झेप! मुकेश अंबानींच्या रिलायन्ससोबत मेटाची भागीदारी; जामनगरमध्ये उभारला जाणार अत्याधुनिक डेटा सेंटर

vivek panmand — Wed, 10 Jun 2026 19:48:23 +0530

कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्षेत्र दिवसेंदिवस वेगाने वाढतच चालली. यामध्ये मुकेश अंबानी यांच्या रिलायन्स इंडस्ट्रीज आणि मेटा यांच्यात AI-सक्षम डेटा सेंटर उभारण्यासाठी करार झाला आहे. गुजरातमधील जामनगर येथे हा प्रकल्प उभारला जाणार असून भारतातील डिजिटल पायाभूत सुविधा यामुळं अपडेट होणार आहेत. हा एक भारतासाठी एआयच्या जगातील महत्वाचा टप्पा मानला जात आहे.

कोठे उभारणार अत्याधुनिक केंद्र?

हे अत्याधुनिक केंद्र गुजरात राज्यातील जामनगर भागात उभारले जाणार आहे. रिलायन्स 168 मेगावॅट क्षमतेचे AI-रेडी डेटा सेंटर विकसित करणार आहे. त्यानंतर या सुविधेचा वापर मेटा करणार असून भविष्यात क्षमता वाढवण्याचाही पर्याय खुला ठेवण्यात आला आहे. हे मेटाचे भारतातील पहिले समर्पित AI डेटा सेंटर ठरणार आहे.

भारताने पायाभूत सुविधांमध्ये घेतली मोठी झेप

भारताने आता पायाभूत सुविधांमध्ये मोठी झेप घेतली आहे. रिलायन्स आणि मेटा कंपनीची भागीदारी भारताला जगाच्या नकाशावर स्वतःच स्थान निर्माण करायला मदत करणार आहे. केंद्र सरकार हे डेटा सेंटर आणि AI मध्ये मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक करत आहे. त्यामुळं भारतासाठी हा सर्वात मोठा सुवर्णकाळ ठरणार आहे.

शेअर बाजारात सकारात्मक प्रतिसाद

या भागीदारीची घोषणा होताच गुंतवणूकदारांनीही सकारात्मक प्रतिक्रिया दिली. बुधवारी व्यवहारादरम्यान रिलायन्स इंडस्ट्रीजच्या शेअरमध्ये वाढ नोंदवली गेली. AI आणि डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्रातील संधींमुळे कंपनीच्या भविष्यातील वाढीबाबत बाजारात गुंतवणूक मोठ्या प्रमाणावर वाढू शकते.

AI Race: झुकरबर्गचा नवा डाव, आता अंबानी-अदानी थेट भिडणार, भारतात AI वॉर पेटलं!

Jaywant Patil — Wed, 08 Jul 2026 00:22:20 +0530

मुंबई : मेटाचा बॉस मार्क झुकरबर्गने जेव्हा आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्स (AI) मध्ये अब्जावधी डॉलर्स गुंतवण्याची घोषणा केली, तेव्हा अनेकांना प्रश्न पडला होता की, एवढा पैसा तो परत कसा मिळवणार? पण आता याचं उत्तर समोर आलं आहे. ब्लूमबर्ग न्यूजच्या रिपोर्टनुसार, मेटाने AI मधील आपली मोठी गुंतवणूक एका नव्या कमाईच्या साधनात बदलण्याची तयारी केली आहे. 'मेटा कॉम्प्युट' नावाच्या या नव्या प्रोजेक्टमधून कंपनी आपल्याकडील अतिरिक्त AI क्षमता इतर मोठ्या कंपन्यांना भाड्याने देणार आहे. मायक्रोसॉफ्ट, गुगल आणि ॲमेझॉनसारख्या कंपन्यांसाठी हे एक मोठं आव्हान ठरू शकतं. पण या नव्या खेळीचा पहिला परिणाम भारतात दिसणार आहे.

अंबानी आणि अदानी आमनेसामने

झुकरबर्गच्या या नव्या क्लाउड बिझनेसमुळे आशियातील सर्वात श्रीमंत व्यक्ती, मुकेश अंबानी आणि गौतम अदानी यांच्यातील व्यावसायिक स्पर्धा एका नव्या लेव्हलवर पोहोचली आहे. आतापर्यंत भारतातील AI च्या शर्यतीत अदानी पुढे होते. ते गुगलसाठी मोठे सर्व्हर फार्म्स वेगाने उभारत होते. बंदरं, विमानतळं आणि पॉवर ग्रिड चालवणाऱ्या अदानी ग्रुपसाठी डेटा सेंटरच्या व्यवसायात उतरणं ही एक स्वाभाविक गोष्ट होती. पण आता त्यांचे हे प्लॅन्स थेट मुकेश अंबानींच्या ध्येयांशी टक्कर देत आहेत.

अदानी जिथे डिजिटल रिअल इस्टेटवर लक्ष केंद्रित करत आहेत, तिथे अंबानींची रिलायन्स इंडस्ट्रीज सामान्य लोक आणि कंपन्यांसाठी AI सेवा देण्यावर जोर देत आहे. रिलायन्स आपल्या १० वर्ष जुन्या जिओ प्लॅटफॉर्म्सला एका पूर्ण टेक्नॉलॉजी कंपनीत बदलण्याचा प्रयत्न करत आहे. विशेष म्हणजे, २०२० मध्ये मेटाने जिओमध्ये ९.९९% हिस्सेदारी विकत घेतली होती.

बदलणारं भारतीय आयटी क्षेत्र

जनरेटिव्ह AI मुळे भारतातील पारंपरिक आयटी सर्व्हिसेसची पद्धतच बदलून गेली आहे. कमी पगारात काम करणारे आणि इंग्लिश बोलणारे तरुण ही आतापर्यंत भारताची ताकद होती. पण आता काळ बदलला आहे. आता कमी खर्चात सौर ऊर्जा आणि पवनचक्की वापरून AI टोकन तयार करणारे उद्योजक या क्षेत्रात पुढे असतील.

एकीकडे बंगळुरूत बसून मेटाचे इंजिनिअर्स स्वतःच्या सिलिकॉन चिप्स बनवत आहेत, तर दुसरीकडे पश्चिम किनाऱ्यावरील गुजरात या AI फॅक्टरींसाठी लागणारी ऊर्जा निर्माण करण्यात आघाडीवर आहे.

इथेच अदानींनी १०० अब्ज डॉलर्सच्या AI कॉम्प्युट प्रोजेक्टचा भाग म्हणून जगातला सर्वात मोठा रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट उभारला आहे. याला उत्तर म्हणून अंबानींनी तब्बल ५,५०,००० एकरमध्ये (म्हणजे सिंगापूरच्या तिप्पट मोठा) एक भव्य प्रोजेक्ट सुरू केला आहे. हा पूर्ण झाल्यावर जगात सर्वात कमी खर्चात २४ तास ग्रीन एनर्जी देणारं केंद्र बनेल, असा रिलायन्सचा दावा आहे.

जामनगरमधील डेटा सेंटर आणि डेटा सुरक्षा

गेल्या महिन्यात अंबानींनी गुजरातच्या जामनगरमध्ये १६८ मेगावाट क्षमतेचं डेटा सेंटर उभारण्यासाठी मेटासोबत भागीदारीची घोषणा केली. वरवर पाहता हा एक साधा भाडेकरार वाटत असला, तरी भारतीय कंपन्यांना यात 'डेटा सार्वभौमत्व' (Data Sovereignty) मिळत आहे, जे त्यांच्यासाठी खूप महत्त्वाचं आहे.

बँकिंग, विमा, टेलिकॉम, आरोग्य आणि संरक्षण यांसारख्या क्षेत्रात डेटा सुरक्षा हा एक मोठा मुद्दा आहे. ग्राहकांची महत्त्वाची माहिती ॲमेझॉन, गुगल, मायक्रोसॉफ्टसारख्या अमेरिकन क्लाउडवर पाठवल्यास अनेकदा कठोर सरकारी तपासणीला सामोरं जावं लागतं. इथेच रिलायन्स-मेटाची पार्टनरशिप गेम चेंजर ठरते.

मुंबईतील एखादी बँक आपल्या ग्राहकांची कोणतीही माहिती देशाबाहेर न पाठवता, जामनगरमधील सर्व्हर वापरून AI च्या मदतीने कर्ज मंजुरीसारखी कामं सहज करू शकेल. यामुळे AI इंजिन आणि डेटा दोन्ही भारतीय हद्दीत सुरक्षित राहतील. हा प्रोजेक्ट सांभाळणाऱ्या 'रिलायन्स एंटरप्राइज इंटेलिजन्स लिमिटेड'मध्ये रिलायन्सची ७० टक्के आणि मेटाची ३० टक्के हिस्सेदारी आहे.

'लाँच पॅड' बनवणाऱ्या भारतीय कंपन्या

अंबानी किंवा अदानी यांना स्वतः पैसे खर्च करून AI मॉडेल्स तयार करण्यात सध्या रस नाही. हे खर्चिक काम त्यांनी सिलिकॉन व्हॅली आणि चीनवर सोडून दिलं आहे. AI च्या जगात स्वतः रॉकेट बनवण्यापेक्षा, ते लाँच करण्यासाठी 'लाँच पॅड' तयार करण्यात भारतीय कंपन्यांना जास्त रस आहे.

गुगलसोबत मजबूत भागीदारी असलेले अदानी आजही एक मोठी शक्ती आहेत. सौर आणि पवन ऊर्जेव्यतिरिक्त, नुकत्याच खासगी क्षेत्रासाठी खुल्या झालेल्या अणुऊर्जा क्षेत्रातही अदानींचे मोठे प्लॅन्स आहेत. यामुळे AI सर्व्हरला कमी खर्चात अखंड वीजपुरवठा करणं त्यांना शक्य होईल. तरीही, मेटा-रिलायन्सच्या भागीदारीने स्पर्धेची पातळी खूप उंचावली आहे.

झुकरबर्गसाठी, आपला क्लाउड बिझनेस यशस्वी करण्यासाठी भारत ही एक उत्तम प्रयोगशाळा आहे. तर अंबानींसाठी, मोठ्या पार्टनरशिप्स करण्यातली आपली क्षमता पुन्हा एकदा सिद्ध करण्याची ही एक संधी आहे.

Cheapest Petrol : जगात कुठे 100 रु.टाकी फूल करुन पेट्रोल मिळतं?

Jaywant Patil — Mon, 27 Jul 2026 10:46:10 +0530

भारतात पेट्रोलच्या वाढत्या किमतींमुळे सगळेच हैराण आहेत. पण जगात असेही काही देश आहेत, जिथे पेट्रोल अगदी कवडीमोल भावात मिळतं. उदाहरणार्थ, इराणमध्ये 40 लीटरची टाकी फक्त 102 रुपयांत फुल्ल होते. जाणून घेऊया जगातल्या सर्वात स्वस्त पेट्रोलवाल्या देशांबद्दल.

Gold Rate: 11 महिन्यांत सोनं किती महागलं, खरेदीआधी जाणून घ्या आजचा भाव

Rameshwar Gavhane — Mon, 01 Dec 2025 16:52:51 +0530

Gold Price Today: डिसेंबर महिन्याच्या पहिल्या तारखेला सोन्याच्या दरात वाढ झाली आहे. IBJA नुसार, 24 कॅरेट शुद्ध सोन्याचा भाव 1,28,602 रुपयांवर पोहोचला आहे. याआधी त्याची किंमत 1,26,591 रुपये होती. म्हणजेच एकाच दिवसात सोनं 2011 रुपयांनी महाग झालं आहे.

31 डिसेंबर 2024 रोजी 24 कॅरेट सोन्याचा भाव 76,162 रुपये प्रति 10 ग्रॅम होता, जो आता वाढून 1,28,602 रुपये झाला आहे. म्हणजेच गेल्या 11 महिन्यांत सोनं 52,440 रुपयांनी महाग झालं आहे.

सध्या 14 कॅरेट सोन्याचा भाव 75232 रुपये प्रति 10 ग्रॅम, 18 कॅरेट 96452 रुपये, 22 कॅरेट 1,17,799 रुपये आणि 24 कॅरेट 1,28,602 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आहे.

गुडरिटर्न्स वेबसाइटनुसार, मुंबईत 24 कॅरेट सोन्याचा भाव 130530 रुपये, दिल्लीत 130630, कोलकात्यात 130480, अहमदाबादमध्ये 130530, लखनऊमध्ये 130630, जयपूरमध्ये 130630 आणि भोपाळमध्ये 130530 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आहे.

21 नोव्हेंबर रोजी 24 कॅरेट शुद्ध सोन्याची किंमत 1,23,146 रुपये प्रति 10 ग्रॅम होती. आता ती 1,28,602 रुपये प्रति 10 ग्रॅम झाली आहे. म्हणजेच गेल्या 10 दिवसांत सोनं 5456 रुपयांनी महाग झालं आहे.

तज्ज्ञांच्या मते, डिसेंबर 2025 अखेरपर्यंत सोन्याचा भाव 1.35 लाख रुपये प्रति 10 ग्रॅमपर्यंत पोहोचू शकतो. तर, जून 2026 पर्यंत त्याची किंमत 1.50 लाख रुपयांचा टप्पा ओलांडू शकते.

जगभरातील देशांच्या सेंट्रल बँका मोठ्या प्रमाणात सोन्याची खरेदी करत आहेत, जेणेकरून डॉलरवरील अवलंबित्व कमी करता येईल, असं तज्ज्ञांचं मत आहे. यासोबतच भू-राजकीय तणाव कायम असल्यामुळे लोक सोन्यात अधिकाधिक गुंतवणूक करतात आणि त्याची मागणी वाढत राहते.

चांदीबद्दल बोलायचं झाल्यास, 31 डिसेंबर 2024 रोजी चांदी 86,017 रुपये प्रति किलो होती, जी आता वाढून 1,73,740 रुपये प्रति किलो झाली आहे. म्हणजेच गेल्या 11 महिन्यांत चांदी 87,723 रुपयांनी महाग झाली आहे.

भारतीय भांड्यांवर अमेरिकेचा मोठा इशारा, या कंपनीच्या भांड्यांपासून दूर राहा; होऊ शकते गंभीर आरोग्यहानी

Rameshwar Gavhane — Mon, 25 Aug 2025 21:48:17 +0530

वॉशिंग्टन : अमेरिकेतील फूड अँड ड्रग अ‍ॅडमिनिस्ट्रेशन (FDA) ने एक गंभीर इशारा जारी करत भारतीय कंपनीच्या कुकवेअरपासून सावध राहण्याचा सल्ला दिला आहे. सरस्वती स्ट्रिप्स प्रायव्हेट लिमिटेड या भारतीय कंपनीने बनवलेली भांडी आरोग्यासाठी धोकादायक असल्याचे FDA ने स्पष्ट केले आहे. या भांड्यांमध्ये अन्न शिजवताना किंवा साठवताना शिसं (Lead) अन्नात मिसळण्याची शक्यता आढळली आहे. शिसं ही एक अत्यंत विषारी धातू असून तिच्या संपर्काने लहान मुलांपासून प्रौढांपर्यंत गंभीर आरोग्य समस्या उद्भवू शकतात.

शिसंयुक्त भांड्यांपासून धोका नेमका कसा?

FDA च्या तपासणीत असे आढळले की, या भांड्यांमधून धोकादायक प्रमाणात शिसं अन्नात मिसळते. शिसं शरीरात गेल्यास खालील गंभीर परिणाम होऊ शकतात.

लहान मुलांमध्ये: वाढ खुंटणे, मेंदूचा विकास मंदावणे, वर्तनातील बदल.

प्रौढांमध्ये: पोटदुखी, थकवा, उलटी, मज्जासंस्थेचे त्रास.

दीर्घकालीन परिणाम: शिसं किडनीमध्ये साठते आणि क्रॉनिक किडनी डिसीजचा धोका वाढतो.

FDA कडून विक्रेत्यांना स्पष्ट आदेश

ही भांडी सध्या न्यूयॉर्कमधील मन्नान सुपरमार्केट मध्ये विक्रीसाठी उपलब्ध होती. FDA ने त्या सुपरमार्केटला आणि इतर सर्व विक्रेत्यांना ही भांडी विकणे तात्काळ थांबवण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच, ग्राहकांनाही ही भांडी वापरणे थांबवून ती सुरक्षितपणे नष्ट करण्याचे आवाहन केले आहे.

अशा भांड्यांपासून सावध राहा!

FDA ने सांगितले की, आपल्या घरी असलेल्या ॲल्युमिनियम किंवा पितळेच्या भांड्यांची तपासणी करा, विशेषतः 'टायगर व्हाईट', 'हिंडालियम' किंवा 'इंडालियम' लेबल असलेली भांडी अधिक धोकादायक असू शकतात. "अशा भांड्यांमध्ये अन्न शिजवणे किंवा ठेवणे टाळा. ती भांडी सुरक्षितपणे दूर ठेवा किंवा नष्ट करा," असा स्पष्ट संदेश FDA ने दिला आहे.

सावधगिरी हाच उपाय!

शिसं शरीरात साचल्यास त्याची कोणतीही सुरक्षित पातळी नसते. त्यामुळे अगदी थोड्या प्रमाणातील शिसंदेखील आरोग्य बिघडवू शकते. लहान मुलांची वाढ थांबणे, बौद्धिक क्षमतेवर परिणाम आणि दीर्घकाळातील किडनी विकार यांसारख्या गंभीर समस्या टाळण्यासाठी अशा भांड्यांपासून दूर राहणे गरजेचे आहे.

पगारदार सावधान! १ एप्रिलपासून इन्कम टॅक्सचे 'हे' कडक नियम लागू; बनावट भाडे पावत्यांचा खेळ आता संपला!

Rameshwar Gavhane — Fri, 20 Mar 2026 17:41:40 +0530

नवी दिल्ली: मुंबई, पुणे यांसारख्या मोठ्या शहरांत राहणाऱ्या पगारदार कर्मचाऱ्यांसाठी एक महत्त्वाची आणि तितकीच सावध करणारी बातमी आहे. १ एप्रिल २०२६ पासून प्राप्तिकराचे (Income Tax) नवे नियम लागू होत असून, यामुळे कर सवलतीचे गणित बदलणार आहे. विशेषतः घरभाडे भत्ता (HRA) दावा करणाऱ्यांवर आता आयकर विभागाची करडी नजर असणार आहे.

या ८ शहरांमधील कर्मचाऱ्यांना मिळणार झुकते माप

नव्या नियमानुसार, देशातील प्रमुख ८ महानगरांमध्ये राहणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना HRA वर अधिक सवलत मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. यात खालील शहरांचा समावेश आहे. मुंबई, पुणे, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद, अहमदाबाद आणि बेंगळुरू.

'फेक रिसिट' देणाऱ्यांचे धाबे दणाणले!

अनेक कर्मचारी कर वाचवण्यासाठी नातेवाईकांच्या नावे बनावट भाडे पावत्या सादर करतात. मात्र, आता हा 'जुगाड' महागात पडू शकतो.

नातेवाईकांचे नाव उघड करावे लागणार: नव्या नियमानुसार, Form 124 मध्ये घरमालकाशी तुमचे काय नाते आहे, हे स्पष्टपणे नमूद करावे लागेल.

पारदर्शकता अनिवार्य: तुम्ही आई-वडील किंवा जवळच्या नातेवाईकांना भाडे देऊ शकता, पण तो व्यवहार कागदोपत्री सिद्ध होणे आवश्यक आहे.

HRA सवलतीचे नवे गणित (Rule 279)

आता तुमची कर सवलत खालील तीनपैकी जी रक्कम सर्वात कमी असेल, त्यावर आधारित असेल.

१. कंपनीकडून मिळालेला प्रत्यक्ष HRA.

२. तुम्ही भरलेले एकूण भाडे उणे (-) तुमच्या पगाराच्या १०%.

३. तुमच्या पगाराच्या ५०% (मेट्रो शहरांसाठी) किंवा ४०% (इतर शहरांसाठी).

करदात्यांनी 'ही' ३ खबरदारी नक्की घ्यावी

इन्कम टॅक्सची नोटीस टाळायची असेल, तर खालील गोष्टींचे पालन करा.

लेखी करार (Rent Agreement): घरमालकासोबत रीतसर कायदेशीर भाडे करार केलेला असावा.

बँकेतूनच व्यवहार करा: भाडे देताना रोख (Cash) देण्याऐवजी चेक किंवा बँक ट्रान्सफरचा वापर करा. यामुळे व्यवहाराचा पक्का पुरावा राहतो.

घरमालकाचा ITR: तुम्ही दिलेले भाडे घरमालकाने त्यांच्या Income Tax Return मध्ये उत्पन्न म्हणून दाखवणे अनिवार्य आहे. दोन्हीकडचा आकडा जुळला नाही, तर तुमची चौकशी होऊ शकते.

३१ जुलै २०२७ रोजी भरल्या जाणाऱ्या ITR मध्ये हे बदल दिसून येतील. त्यामुळे आतापासूनच आर्थिक नियोजन करताना सावधगिरी बाळगा.

जीएसटीमध्ये मोठे बदल!, जीएसटी कौन्सिलने १२%, २८% कर श्रेणी काढून टाकण्याचा घेतला निर्णय

Rameshwar Gavhane — Wed, 03 Sep 2025 22:45:18 +0530

जीएसटी कौन्सिलने ५% आणि १८% असे दोन मुख्य कर स्लॅब आणले आहेत. १२% आणि २८% चे स्लॅब रद्द करण्यात आले आहेत आणि २२ सप्टेंबरपासून नवे दर लागू होतील. काही वस्तूंवर ४०% विशेष कर आकारला जाईल.

वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) मध्ये बदल करण्याच्या निर्णयाला जीएसटी कौन्सिलने मान्यता दिली आहे. आता ५% आणि १८% असे दोन मुख्य कर स्लॅब असतील. हा बदल २२ सप्टेंबरपासून लागू होईल, असे उत्तर प्रदेशचे अर्थमंत्री सुरेश खन्ना यांनी सांगितले.

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या दोन दिवसीय जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीत हा महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला.

या बैठकीतील निर्णयानुसार, सध्याचे १२% आणि २८% चे कर स्लॅब रद्द करण्यात येत आहेत. बहुतेक वस्तू ५% आणि १८% या नवीन कर स्लॅबमध्ये येतील. तसेच, 'सिन गुड्स' म्हणजेच आरोग्याला हानिकारक असलेल्या वस्तूंवर ४०% हा नवा विशेष कर आकारला जाईल.

Hon’ble Prime Minister Shri @narendramodi announced the Next-Generation GST Reforms in his Independence Day address from the ramparts of Red Fort. Working on the same principle, the GST Council has approved significant reforms today.These reforms have a multi-sectoral and… pic.twitter.com/NzvvVScKCF

— Nirmala Sitharaman Office (@nsitharamanoffc) September 3, 2025

जीएसटीतील बदलांमुळे होणाऱ्या महसुली नुकसानीची भरपाई करण्याची मागणी आठ विरोधी पक्षांच्या राज्यांनी केंद्र सरकारकडे केली आहे.

हिमाचल प्रदेश, झारखंड, केरळ, पंजाब, तामिळनाडू, तेलंगणा, पश्चिम बंगाल आणि कर्नाटक या राज्यांनी ही मागणी केली आहे.

झारखंडचे अर्थमंत्री राधाकृष्ण किशोर म्हणाले, "आम्ही अतिरिक्त कर आकारणीची मागणी केली आहे. यावर केंद्र सरकार विचार करेल असे आश्वासन दिले आहे."

Gopichand Hinduja Death: हिंदूजा समूहाचे अध्यक्ष गोपीचंद हिंदूजा यांचे लंडनमध्ये निधन; एका युगाचा अंत

Rameshwar Gavhane — Tue, 04 Nov 2025 17:22:42 +0530

Gopichand Hinduja Death: हिंदूजा समूहाचे (Hinduja Group) अध्यक्ष गोपीचंद पी. हिंदूजा यांचे लंडनमध्ये वयाच्या ८५ व्या वर्षी निधन झाले आहे. कुटुंबाशी संबंधित सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, गेल्या काही आठवड्यांपासून ते आजारी होते आणि लंडनमधील रुग्णालयात त्यांनी अखेरचा श्वास घेतला.

व्यवसाय जगतात 'जीपी' (GP) या नावाने ते ओळखले जात. मे २०२३ मध्ये त्यांचे मोठे बंधू श्रीचंद हिंदूजा यांच्या निधनानंतर, हिंदूजा कुटुंबाच्या दुसऱ्या पिढीतील गोपीचंद यांनी समूहाच्या अध्यक्षपदाची धुरा सांभाळली होती. त्यांच्या पश्चात त्यांची पत्नी सुनीता, पुत्र संजय आणि धीरज आणि कन्या रीता असा परिवार आहे.

एका युगाचा अंत

ब्रिटिश-भारतीय उद्योगपती गोपीचंद हिंदूजा यांच्या निधनामुळे एका युगाचा अंत झाल्याची भावना त्यांच्या जवळच्या सहकाऱ्यांनी व्यक्त केली आहे. लॉर्ड रामी रेंजर, जे त्यांचे जवळचे सहकारी होते, त्यांनी शोक व्यक्त करताना म्हटले, “माझ्या प्रिय मित्र जीपी हिंदूजा यांच्या निघाण्याची दुःखद बातमी मी आपल्यासोबत शेअर करत आहे. ते अत्यंत सभ्य, नम्र आणि निष्ठावान मित्र होते. ते खऱ्या अर्थाने समाजाचे हितचिंतक आणि एक मार्गदर्शक शक्ती होते.”

गोपीचंद पी. हिंदूजा हे सातत्याने वार्षिक 'संडे टाइम्स रिच लिस्ट'मध्ये स्थान मिळवत असत. यावर्षी देखील हिंदूजा समूहाने सलग चौथ्या वर्षी या यादीत सर्वात वरचे स्थान मिळवले होते, त्यांची अंदाजित संपत्ती ३५.३ अब्ज पौंड होती.

भारत-ब्रिटन संबंधांचे कट्टर समर्थक

गोपीचंद हिंदूजा यांनी ऑटोमोटिव्ह, तेल आणि विशेष रसायने, बँकिंग आणि वित्त, आयटी, आरोग्यसेवा आणि रिअल इस्टेट अशा विविध क्षेत्रांमध्ये पसरलेल्या या बहुराष्ट्रीय समूहाचे नेतृत्व केले. त्यांच्या नेतृत्वाखाली समूहाने नुकतेच मध्य लंडनमधील ओल्ड वॉर ऑफिस (OWO) लक्झरी हॉटेल संकुलाचा त्यांच्या व्यवसायात समावेश केला.

गोपीचंद पी. हिंदूजा हे भारत आणि ब्रिटनचे आर्थिक संबंध अधिक दृढ करण्याचे मुखर पुरस्कर्ते म्हणून ओळखले जात.

लंडनमध्ये होणाऱ्या व्यावसायिक मेळाव्यांमध्ये ते अनेकदा उद्योजकांना भारताच्या वेगाने वाढणाऱ्या बाजारपेठेत गुंतवणूक करण्यासाठी प्रोत्साहित करत असत.

"आम्ही नेहमीच भारत आणि यूकेमध्ये सर्वोत्तम काय करता येईल यासाठी काम करत आहोत, कारण आमची जबाबदारी ही यजमान देश (ब्रिटन) आणि मातृभूमी (भारत) यांच्यात पूल म्हणून काम करण्याची आहे, असे त्यांनी नुकतेच एका व्यावसायिक कार्यक्रमात म्हटले होते.

त्यांना त्यांच्या व्यवसाय आणि उद्योगातील योगदानासाठी अनेक पुरस्कारांनी सन्मानित करण्यात आले होते. अगदी अलीकडे, ऑगस्ट महिन्यात लोकमत ग्लोबल इकॉनॉमिक कन्व्हेन्शनमध्ये त्यांना जीवनगौरव पुरस्कार प्रदान करण्यात आला होता.

त्यांचे मोठे बंधू आणि समूहाचे सह-अध्यक्ष एस.पी. हिंदूजा यांचे मे २०२३ मध्ये निधन झाले होते. प्रकाश आणि अशोक यांच्यासह हिंदूजा बंधू, ब्रिटनमधील सर्वात सुप्रसिद्ध भारतीय वंशाच्या व्यावसायिक कुटुंबांपैकी एक होते. त्यांचा समूह ४८ देशांमध्ये कार्यरत आहे.

अनिल अंबानी यांनी Cobrapost आणि Economic Times विरोधात 41 हजार कोटींच्या फसवणूक प्रकरणावरून बदनामीचा दावा दाखल

Rameshwar Gavhane — Thu, 13 Nov 2025 18:55:06 +0530

रिलायन्स ग्रुपचे अध्यक्ष अनिल अंबानी यांनी Cobrapost, तसेच The Economic Times आणि The Times of India या वृत्तपत्रांचे प्रकाशक Bennett Coleman and Company Limited विरुद्ध बदनामीचा दावा (Defamation Case) दाखल केला आहे. हा दावा ₹41,000 कोटींपेक्षा अधिक आर्थिक फसवणुकीच्या आरोपांवरील वृत्तांकनाशी संबंधित आहे.

दिल्ली न्यायालयात सुनावणी

दिल्लीतील कडकडडूमा न्यायालयातील वरिष्ठ नागरी न्यायाधीश विवेक बेनीवाल यांनी गुरुवारी अंबानी यांच्या तात्पुरत्या (ex parte) अंतरिम स्थगिती आदेशाच्या मागणीवरील युक्तिवाद ऐकले. या प्रकरणातील अंतरिम स्थगितीवरील आदेश 17 नोव्हेंबर रोजी देण्यात येणार आहेत.

Cobrapostच्या रिपोर्टवरून वाद सुरू

Cobrapost ने 30 ऑक्टोबर रोजी प्रकाशित केलेल्या अहवालात असा दावा केला होता की, अनिल अंबानींच्या रिलायन्स ग्रुपने 2006 पासून आजपर्यंत ₹41,921 कोटींचा आर्थिक गैरव्यवहार केला, ज्यामध्ये गटातील विविध कंपन्यांमधून निधी वळवला गेला असल्याचा आरोप करण्यात आला होता. हा अहवाल The Economic Times आणि इतर माध्यमांमध्येही प्रसिद्ध झाला होता, ज्यामुळे अंबानींच्या मते त्यांच्या प्रतिमेला धक्का पोहोचला आहे.

कोण आहेत या प्रकरणातील प्रतिवादी?

न्यायालयीन नोंदीनुसार, अंबानी यांनी या प्रकरणात पुढील संस्थांना प्रतिवादी म्हणून नमूद केले आहे.

Cobrapost.com

Bennett Coleman & Company Ltd. (The Economic Times आणि The Times of India चे प्रकाशक)

Live Media & Publishers Pvt. Ltd.

तसेच काही अज्ञात प्रतिवादी (John Doe parties)

अंबानींचा दावा काय आहे?

अंबानींच्या वकिलांच्या मते, Cobrapost च्या अहवालामुळे आणि त्यावर आधारित माध्यमांच्या बातम्यांमुळे त्यांची प्रतिमा सतत कलंकित केली जात आहे. त्यामुळे त्यांनी न्यायालयाकडे तात्काळ स्थगिती आदेश आणि बदनामी भरपाईची मागणी केली आहे.

अंबानींचे प्रतिनिधित्व करणारे वकील

या प्रकरणात अनिल अंबानींचे प्रतिनिधित्व पुढील वकिलांनी केले. विजय अग्रवाल, नमन जोशी, गुनीत सिद्धू, राहुल, वर्दन जैन, मुस्कान अग्रवाल, राजत जैन आणि यश अग्रवाल.

पुढील सुनावणी

या प्रकरणावरील पुढील सुनावणी 17 नोव्हेंबर 2025 रोजी घेण्यात येणार आहे. त्या दिवशी न्यायालय अंतरिम स्थगिती द्यायची की नाही, यावर निर्णय घेईल.

Maruti Brezza : 10 वर्षांत 15 लाख गाड्या विकल्या, या यशस्वी SUV ची कहाणी

Jaywant Patil — Mon, 27 Jul 2026 10:23:12 +0530

2016 मध्ये लाँच झालेल्या मारुती सुझुकी ब्रेझाने 10 वर्षांपेक्षा कमी काळात 15 लाख गाड्यांच्या विक्रीचा मोठा टप्पा ओलांडला. आकर्षक डिझाइन, 1.5-लिटर पेट्रोल इंजिन आणि 360-डिग्री कॅमेरा, आधुनिक फीचर्समुळे ही कॉम्पॅक्ट एसयूव्ही मजबूत पकड टिकवून आहे.

मारुती सुझुकी ब्रेझा 8 मार्च 2016 रोजी भारतीय बाजारात दाखल झाली. या कॉम्पॅक्ट एसयूव्हीने एका नव्या पर्वाला सुरुवात केली आणि लाँच झाल्यापासूनच तिला मोठी पसंती मिळाली.फक्त 10 वर्षांपेक्षा कमी काळात ब्रेझाने 15 लाख गाड्यांच्या विक्रीचा टप्पा ओलांडला आहे. यावरूनच भारतीय ग्राहकांचा या मॉडेलवरील विश्वास दिसून येतो.सुरुवातीला ही एसयूव्ही 'विटारा ब्रेझा' या नावाने लाँच झाली होती. नंतर कंपनीने 'विटारा' हे नाव काढून टाकलं आणि फक्त 'ब्रेझा' नावानेच तिची विक्री सुरू ठेवली.मारुती सुझुकीने 2022 मध्ये ब्रेझाची दुसरी जनरेशन बाजारात आणली. हे नवीन मॉडेल अपडेटेड डिझाइन, अधिक आधुनिक फीचर्स आणि सुधारित टेक्नॉलॉजीसह आलं.फेसलिफ्ट मॉडेलमध्ये अधिक आकर्षक फ्रंट ग्रिल, एलईडी लायटिंग आणि नवीन अलॉय व्हील्स दिले आहेत. शहरात आणि हायवेवर, दोन्ही ठिकाणी तिचं डिझाइन लक्ष वेधून घेतं.ब्रेझामध्ये 1.5-लिटर K-सीरिज ड्युअल जेट पेट्रोल इंजिन आहे. हे इंजिन स्मार्ट हायब्रीड टेक्नॉलॉजीसह येतं, ज्यामुळे गाडीला उत्तम परफॉर्मन्स आणि मायलेज मिळतो.हे इंजिन 103 hp पॉवर आणि 137 Nm टॉर्क जनरेट करतं. त्यामुळे शहरातल्या प्रवासासाठी आणि लांबच्या प्रवासासाठी ही गाडी एकदम परफेक्ट आहे.ब्रेझा 6-स्पीड मॅन्युअल आणि ऑटोमॅटिक गिअरबॉक्स पर्यायांमध्ये उपलब्ध आहे. यामुळे ग्राहक आपल्या ड्रायव्हिंगच्या सवयीनुसार पर्याय निवडू शकतात.मारुती सुझुकीचा दावा आहे की ही गाडी मॅन्युअल, ऑटोमॅटिक आणि सीएनजी अशा तिन्ही व्हेरिएंटमध्ये दमदार मायलेज देते. कमी खर्चात गाडी चालवू इच्छिणाऱ्या कुटुंबांसाठी हे एक मोठं आकर्षण आहे.ब्रेझामधील 9-इंचाची SmartPlay Pro+ टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टीम हे एक प्रमुख वैशिष्ट्य आहे. वायरलेस अँड्रॉइड ऑटो आणि ॲपल कारप्लेमुळे प्रवास अधिक सोयीस्कर होतो.360-डिग्री कॅमेऱ्यामुळे गाडीच्या सभोवतालचा परिसर स्पष्ट दिसतो. पार्किंग करताना आणि अरुंद जागेतून गाडी चालवताना या फीचरची मोठी मदत होते.ब्रेझामध्ये सुझुकी कनेक्ट आणि वायरलेस फोन चार्जरसारखे प्रीमियम फीचर्सही मिळतात. हे फीचर्स सुरक्षा आणि सोय दोन्ही वाढवतात.किंमत, विश्वासार्हता आणि दमदार मायलेजच्या जोरावर ब्रेझाने कॉम्पॅक्ट एसयूव्ही सेगमेंटमध्ये आपली मजबूत पकड कायम ठेवली आहे. हे मॉडेल भारतीय कुटुंबांच्या पसंतीस उतरलं आहे.ब्रेझाची एक्स-शोरूम किंमत 8.25 लाखांपासून सुरू होते. मारुतीचं मोठं सर्व्हिस नेटवर्क आणि चांगली रिसेल व्हॅल्यू हे या गाडीच्या लोकप्रियतेमागील प्रमुख घटक आहेत.

Solar Market: पॅनल भारतात तयार, पण सेलसाठी चीनवर अवलंबून! भारताची सौरऊर्जेत मोठी झेप

Jaywant Patil — Wed, 08 Jul 2026 00:30:14 +0530

मुंबई : गेल्या दहा वर्षांत भारताने सोलर एनर्जीमध्ये जबरदस्त प्रगती केली आहे. अमेरिका आणि युरोपियन युनियनला मागे टाकत, चीननंतर भारत जगातील दुसरी सर्वात मोठी सोलर बाजारपेठ बनण्याच्या मार्गावर आहे. ही बातमी दिलासा देणारी असली तरी, सोलर पॅनल बनवण्यासाठी लागणाऱ्या मूळ घटकांसाठी भारत आजही चीनसारख्या परदेशी देशांवर अवलंबून आहे. आर्थिक वर्ष 2026 मध्ये सोलर मॉड्युलच्या आयातीत 70% घट नोंदवण्यात आली, जे भारताच्या आत्मनिर्भरतेच्या दिशेने एक मोठं पाऊल आहे.

जीवाश्म इंधनाची (fossil fuels) आयात कमी करण्यासाठी आणि 2070 पर्यंत 'झीरो कार्बन'चं लक्ष्य गाठण्यासाठी सोलर क्षेत्रातील ही वाढ भारतासाठी खूप महत्त्वाची आहे. पण सोलर पॅनल बनवण्यासाठी लागणारे सेल्स, वेफर्स, पॉलीसिलिकॉन आणि इन्व्हर्टर यांसारख्या गोष्टींसाठी भारत आजही मोठ्या प्रमाणावर चीनवर अवलंबून आहे.

इंडोनेशिया, इथिओपिया, थायलंड आणि व्हिएतनाम यांसारख्या देशांकडून या वस्तू मिळवण्याचे प्रयत्न सुरू असले तरी, संकट पूर्णपणे टळलेलं नाही.

सेल्सची आयात वाढली

तयार सोलर मॉड्युलपेक्षा ते बनवण्यासाठी लागणाऱ्या कच्च्या मालाची आयात आता भारतात जास्त होत आहे. वाणिज्य मंत्रालयाची आकडेवारी हेच स्पष्ट करते:

एकूण आयात: आर्थिक वर्ष 2026 मध्ये सोलर सेल्स आणि मॉड्युलची एकूण आयात 11.8% ने वाढून 35,968.92 कोटी रुपये झाली.

सेल्सची मोठी झेप: सोलर सेल्सच्या आयातीत तब्बल 95% वाढ झाली आहे (13,905.37 कोटी रुपयांवरून 27,133.68 कोटी रुपये). संख्येनुसार बोलायचं झाल्यास, 5.06 अब्ज सेल्सवरून 58% वाढीसह 8.01 अब्ज सेल्सची आयात झाली.

मॉड्युलची घट: दुसरीकडे, तयार मॉड्युलची आयात 51.6% ने कमी होऊन 8,835.24 कोटी रुपयांवर आली आहे. डॉलरमध्ये हा आकडा 2.15 अब्ज डॉलरवरून 994.66 दशलक्ष डॉलरवर आला आहे.

या आकडेवारीवरून स्पष्ट होतं की, देशात सोलर मॉड्युल (पॅनल्स) जोडण्याचं काम होत असलं तरी, त्यासाठी लागणारे सेल्स बाहेरूनच आणावे लागत आहेत.

उत्पादन क्षमता वाढतेय, पण आव्हानंही कायम

2026 मध्ये 44.6 GW सोलर क्षमता कार्यान्वित झाल्याने, भारताची एकूण सोलर इन्स्टॉलेशन 150 GW च्या पुढे गेली आहे. देशाची मॉड्युल बनवण्याची क्षमता 2021 मधील 8.2 GW वरून आता 210 GW पर्यंत वाढली आहे.

यासाठी 24,000 कोटी रुपयांची प्रोडक्शन लिंक्ड इन्सेंटिव्ह (PLI) स्कीम आणि इतर सरकारी योजना कारणीभूत आहेत. पण सोलर सेल्सचं उत्पादन हा सध्याचा मुख्य अडथळा आहे. चालू आर्थिक वर्षात देशाला लागणाऱ्या 60-65 GW सेल्सपैकी जवळपास निम्मेच सेल्स भारतात तयार होऊ शकतील, असा अंदाज आहे.

चीनचं वर्चस्व

सिलिकॉन वेफर्सच्या बाबतीत भारताची आयात दुप्पट झाली आहे. भारताला लागणाऱ्या 99 टक्के वेफर्सचा पुरवठा चीन करतो. 2024 च्या आकडेवारीनुसार, जागतिक बाजारपेठेत 93.2% पॉलीसिलिकॉन, 97% वेफर्स, 90% सेल्स आणि 86.5% मॉड्युल चीनमध्ये तयार होतात. 2028 पर्यंत भारतात वेफर्सच्या निर्मितीला प्रोत्साहन देण्याची सरकारची योजना आहे. भारताने इंडोनेशिया (2,186 कोटी रुपये) आणि इथिओपिया (1,396 कोटी रुपये) येथून आयात सुरू केली असली तरी, हे देशही चीनी मशिनरी आणि कच्च्या मालावरच अवलंबून आहेत.

किंमत आणि तंत्रज्ञानाचा फरक

भारताच्या तुलनेत चीनमध्ये उत्पादन खर्च 10% कमी आहे. अमेरिकेपेक्षा 20% आणि युरोपपेक्षा 35% कमी आहे. जागतिक स्तरावर सोलर मॉड्युलची किंमत प्रति वॅट 0.10 डॉलरपेक्षा कमी असताना, 2025 च्या सुरुवातीला भारतातील किंमत अंदाजे 15.39 रुपये आहे. संशोधनाच्या (R&D) बाबतीत भारत खूप मागे आहे.

भारतीय कंपन्या आपल्या कमाईच्या केवळ 0.1% रक्कम संशोधनावर खर्च करतात, तर चीनी कंपन्या 2 ते 6 टक्के खर्च करतात. 2014 पासून भारताने सोलर संशोधनावर फक्त 13 दशलक्ष डॉलर खर्च केले आहेत. थोडक्यात, भारताने सोलर मॉड्युल बनवण्यात आत्मनिर्भरता मिळवली असली तरी, तंत्रज्ञान आणि इतर मूळ घटकांच्या निर्मितीमध्ये अजून बराच मोठा पल्ला गाठायचा आहे.

Salary Hikes : पगारवाढीत लहान शहरांची बाजी! मुंबई, बंगळूरुलाही टाकलं मागे

Jaywant Patil — Wed, 29 Jul 2026 10:27:10 +0530

बंगळूरु: भारतातील मोठी मेट्रो शहरं आणि लहान शहरांमधील पगारातील दरी आता वेगाने कमी होत आहे. रिक्रूटमेंट फर्म टीमलीजच्या (TeamLease) एका नवीन रिपोर्टनुसार, येत्या काळात लहान शहरांमध्ये मोठ्या शहरांपेक्षा जास्त पगारवाढ पाहायला मिळेल.

टीमलीजच्या 'जॉब्स अँड सॅलरी प्रायमर रिपोर्ट फॉर FY 2026-27' नुसार, भारतातील टियर-2 शहरं आता नोकरीची मोठी केंद्रं बनत आहेत. आणि याचं कारण फक्त आयटी सेक्टर नाही, तर मॅन्युफॅक्चरिंग, औद्योगिक वाढ आणि मोठ्या गुंतवणुकीमुळे या शहरांमध्ये तेजी आली आहे.

कोणत्या शहरांमध्ये सर्वाधिक पगारवाढ?

यावर्षी सर्व मोठ्या मेट्रो शहरांमध्ये चेन्नईमध्ये सर्वाधिक पगारवाढ अपेक्षित आहे. चला आकडेवारीवर एक नजर टाकूया:

चेन्नई 9.7% पगारवाढीसह पहिल्या क्रमांकावर आहे. पुणे आणि हैदराबाद दुसऱ्या आणि तिसऱ्या क्रमांकावर आहेत. भारताची टेक कॅपिटल बंगळूरु 9.4% पगारवाढीसह चौथ्या स्थानावर आहे. मुंबई आणि दिल्ली 9.3% वाढीसह पाचव्या स्थानावर आहेत.

टियर-2 शहरांची जबरदस्त मुसंडी!

भारताच्या आर्थिक विकासात आता लहान शहरांचं महत्त्व दुर्लक्षित करता येणार नाही. अहमदाबादमध्ये 9.5% पगारवाढ अपेक्षित आहे, म्हणजेच या शहराने बंगळूरु, मुंबई आणि दिल्लीसारख्या मोठ्या आर्थिक केंद्रांनाही मागे टाकलं आहे. जयपूर 9.3% वाढीसह फार मागे नाही, तर विशाखापट्टणम (वायझॅग) आणि नागपूरमध्येही चांगली पगारवाढ दिसून येत आहे.

हे का घडत आहे, याचं कारण टीमलीजच्या रिपोर्टमध्ये दिलं आहे. रिपोर्टनुसार, "मॅन्युफॅक्चरिंगमधील वाढ, इंडस्ट्रियल कॉरिडॉरचा विकास आणि सातत्यपूर्ण गुंतवणुकीमुळे लहान शहरं पगाराच्या बाबतीत थेट मोठ्या शहरांशी स्पर्धा करत आहेत. ही शहरं जुनी आर्थिक केंद्रं आणि नवीन नोकरी बाजारपेठ यांच्यातील एक मजबूत दुवा बनत आहेत."

पगारात आयटी सेक्टर आजही 'बॉस'!

सरासरी पगारवाढ काहीही असली तरी, प्रत्यक्ष पगाराच्या आकड्यांमध्ये आयटी सेक्टरमधील मोठी शहरं अजूनही आघाडीवर आहेत. ग्लोबल कंपन्या आणि टेक टॅलेंटची सततची मागणी यामुळे या शहरांमध्ये सर्वाधिक पगारवाढ झाली आहे:

बंगळूरु: 12.7%
हैदराबाद: 11.7%
चेन्नई: 11.5%
पुणे: 11.5%

पर्मनंट आणि कॉन्ट्रॅक्ट नोकरीतील पगाराचा फरक

या रिपोर्टमध्ये विविध क्षेत्रांमधील पर्मनंट (कायमस्वरूपी) आणि तात्पुरत्या (कॉन्ट्रॅक्ट) कर्मचाऱ्यांच्या पगारातील फरकावरही प्रकाश टाकण्यात आला आहे.

सर्वात कमी फरक असलेले सेक्टर्स:

ट्रॅव्हल अँड हॉस्पिटॅलिटी सेक्टरमध्ये पर्मनंट आणि तात्पुरत्या कर्मचाऱ्यांच्या पगारात फक्त 4.2% चा फरक आहे, जो देशात सर्वात कमी आहे. यानंतर पॉवर अँड एनर्जी (4.3%) आणि फिनटेक (4.8%) क्षेत्रांचा क्रमांक लागतो.

सर्वात जास्त फरक असलेले सेक्टर्स:

दुसरीकडे, मॅन्युफॅक्चरिंग, इंजिनिअरिंग आणि इन्फ्रास्ट्रक्चर सेक्टरमध्ये पर्मनंट आणि तात्पुरत्या कर्मचाऱ्यांमध्ये 11.4% चा मोठा फरक आहे. इन्शुरन्स सेक्टरमध्ये 9.9% आणि बँकिंग सेक्टरमध्ये 9.8% चा फरक असल्याचं रिपोर्टमध्ये म्हटलं आहे.

IndiGo CEO: इंडिगोला नवे बॉस! ब्रिटिश एअरवेजचे माजी प्रमुख विल्यम वॉल्श आता कंपनीचे नवे CEO

Rameshwar Gavhane — Tue, 31 Mar 2026 16:51:39 +0530

नवी दिल्ली: देशातील सर्वात मोठी आणि लोकप्रिय बजेट एअरलाइन 'इंडिगो'ला आता नवे बॉस मिळाले आहेत. ब्रिटिश एअरवेजचे माजी प्रमुख राहिलेले विल्यम वॉल्श यांची कंपनीचे नवे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) म्हणून मंगळवारी नेमणूक करण्यात आली. इंडिगोचे आधीचे सीईओ पीटर एल्बर्स यांनी अचानक राजीनामा दिला होता, त्यानंतर अवघ्या तीन आठवड्यांतच ही महत्त्वाची घोषणा झाली आहे.

हवाई वाहतूक क्षेत्रात 'विली' या नावाने ओळखले जाणारे विल्यम वॉल्श हे या क्षेत्रातील एक दिग्गज मानले जातात. त्यांना अनेक दशकांचा अनुभव आहे. सध्या ते आंतरराष्ट्रीय हवाई वाहतूक संघटनेच्या (IATA) महासंचालक पदावर कार्यरत आहेत.

IATA मधील त्यांचा कार्यकाळ ३१ जुलै रोजी संपणार आहे. त्यानंतर ३ ऑगस्टपर्यंत ते इंडिगोमध्ये रुजू होतील, असं कंपनीने स्पष्ट केलं आहे. डिसेंबर अखेरपर्यंत, इंडिगोचा भारतीय बाजारपेठेत तब्बल ६४% वाटा होता, ज्यामुळे ती देशातील नंबर १ एअरलाइन ठरली आहे.

कंपनीकडे एकूण ४४० विमानं असून, दररोज २२०० पेक्षा जास्त उड्डाणं होतात. इंडिगोची सेवा ९५ देशांतर्गत आणि ४० हून अधिक आंतरराष्ट्रीय शहरांसाठी उपलब्ध आहे. कमी दर आणि वेळेवर उड्डाण यासाठी इंडिगो ओळखली जाते.

या नेमणुकीबद्दल बोलताना इंडिगोचे अध्यक्ष विक्रम सिंह म्हणाले, "विली इंडिगोचं नेतृत्व करणार याचा आम्हाला खूप आनंद आहे. ते एक जागतिक नेते आहेत आणि अनेक एअरलाइन्समध्ये त्यांनी उत्कृष्ट नेतृत्व सिद्ध केलं आहे. मोठ्या कंपन्या सांभाळण्याचा त्यांचा अनुभव या स्पर्धेच्या युगात इंडिगोला आणखी मजबूत करेल."

नव्या सीईओ समोरची जबाबदारी काय?

नवे सीईओ म्हणून वॉल्श यांच्यावर इंडिगोचं संपूर्ण व्यवस्थापन आणि कंपनीची पुढील दिशा ठरवण्याची जबाबदारी असेल. कंपनीची कार्यक्षमता वाढवणं, नेटवर्क आणि व्यावसायिक योजनांचा विस्तार करणं, तसेच प्रवाशांना मिळणारा अनुभव अधिक चांगला करणं ही त्यांची मुख्य उद्दिष्टं असतील.

"हवाई वाहतूक क्षेत्र वेगाने बदलत आहे आणि या बदलांमध्ये इंडिगो आघाडीवर राहण्यासाठी सज्ज आहे. कंपनीतील सहकाऱ्यांसोबत मिळून उत्कृष्टता, नावीन्य आणि शाश्वत मूल्ये निर्माण करण्यासाठी मी उत्सुक आहे," असं विल्यम वॉल्श यांनी सांगितलं.

Grand Vitara Discount : या गाडीमुळे मारुती ग्रँड विटारा तब्बल ९५ हजार स्वस्त!

Jaywant Patil — Wed, 15 Jul 2026 23:13:15 +0530

तुम्ही मारुती सुझुकीची ग्रँड विटारा ही गाडी घेण्याचा विचार करत असाल, तर हा महिना तुमच्यासाठी एकदम परफेक्ट आहे. कारण SUV गाड्यांच्या बाजारात सध्या मोठी स्पर्धा सुरू आहे. प्रत्येक कंपनी नवनवीन SUV गाड्या लाँच करत आहे. क्रेटा, डस्टरसारख्या गाड्यांच्या सेगमेंटमध्ये आता निसानने Tecton ही नवी गाडी आणली आहे. यानंतर लगेचच मारुती सुझुकीने आपल्या ग्रँड विटारा SUV वर जबरदस्त डिस्काउंट जाहीर केला आहे. त्यामुळे आता मारुतीची ही गाडी आणखी स्वस्त झाली आहे.

मारुती सुझुकी ग्रँड विटारावर किती डिस्काउंट?

मारुती सुझुकीने ग्रँड विटारावर जुलै महिन्यासाठी डिस्काउंट जाहीर केला आहे. ही ऑफर ३१ जुलैपर्यंत लागू असेल. या महिन्यात ग्रँड विटारा बुक करणाऱ्या ग्राहकांना या डिस्काउंट ऑफरचा फायदा मिळेल. हा डिस्काउंट गाडीच्या वेगवेगळ्या व्हेरिएंटनुसार कमी-जास्त असेल. ग्रँड विटाराच्या सिग्मा व्हेरिएंटवर एकूण ९५,००० रुपयांची सूट मिळत आहे. तर, ग्रँड विटाराच्या डेल्टा पेट्रोल व्हेरिएंटवर एकूण ८५,००० रुपयांचा डिस्काउंट दिला जात आहे. याचबरोबर, झेटा आणि अल्फा व्हेरिएंटच्या ऑफर्समध्ये बदल असू शकतो. मारुतीने जाहीर केलेल्या या डिस्काउंटमध्ये कॅश डिस्काउंट, एक्सचेंज बोनस, लॉयल्टी रिवॉर्ड आणि कॉर्पोरेट बोनस अशा अनेक ऑफर्सचा समावेश आहे.

CNG व्हेरिएंटवरही मोठी सूट

मारुती सुझुकीने ग्रँड विटाराच्या CNG व्हेरिएंटवरही चांगली ऑफर दिली आहे. डेल्टा CNG आणि झेटा CNG या गाड्यांवर एकूण ९०,००० रुपयांपर्यंतची डिस्काउंट ऑफर मिळत आहे. सध्याच्या काळात CNG गाड्यांची मागणी खूप वाढत आहे.

हायब्रीड ग्रँड विटारावर काय ऑफर?

मारुती सुझुकीच्या गाड्यांमध्ये ग्राहक आता हायब्रीड मॉडेलला पसंती देत आहेत. जास्त मायलेज आणि कमी मेंटेनन्स खर्चामुळे लोक स्ट्रॉंग हायब्रीड मॉडेल निवडत आहेत. आता मारुतीने ग्रँड विटारा हायब्रीड गाड्यांवरही काही खास ऑफर्स दिल्या आहेत. यामध्ये शून्य रोड टॅक्स, ५ वर्षांची एक्सटेंडेड वॉरंटी, ५०,००० रुपयांपर्यंत एक्सचेंज बोनस, ३०,००० रुपयांचा लॉयल्टी बोनस आणि १०,००० रुपयांचा कॉर्पोरेट बोनस यांचा समावेश आहे.

मारुती सुझुकी ग्रँड विटाराची किंमत

सध्या बाजारात नव्या कोऱ्या ग्रँड विटाराची किंमत १०.७६ लाख रुपयांपासून ते १९.७२ लाख रुपयांपर्यंत (एक्स-शोरूम) आहे. आता या डिस्काउंटनंतर ही किंमत आणखी कमी होईल. त्यामुळे जुलै महिन्यात मारुती विटारा खरेदी करणे फायद्याचे ठरू शकते. स्पर्धक गाड्यांच्या तुलनेत ग्रँड विटारा कमी किमतीत उपलब्ध होत आहे, शिवाय तिचा मेंटेनन्स खर्चही इतर गाड्यांपेक्षा कमी आहे.

विशेष सूचना: गाड्यांवरील डिस्काउंट ऑफर्स राज्य आणि शहरानुसार बदलू शकतात. त्यामुळे, तुमच्या जवळच्या डीलरशी संपर्क साधून ऑफर्सबद्दल नक्की माहिती घ्या.

Used Cars : जुन्या गाड्यांचा मार्केट सुसाट! पहिल्यांदाच कार घेणाऱ्यांमुळे विक्रीत मोठी वाढ

Jaywant Patil — Tue, 04 Aug 2026 19:49:15 +0530

भारतात जुन्या, म्हणजेच सेकंड-हँड गाड्यांच्या मार्केटमध्ये मोठी तेजी येणार आहे. क्रिसिल रेटिंग्सच्या एका रिपोर्टनुसार, आर्थिक वर्ष २०२७ पर्यंत जुन्या गाड्यांच्या विक्रीत ७ ते ९ टक्क्यांनी वाढ होण्याचा अंदाज आहे. या वाढीमागे सर्वात मोठा हात आहे तो पहिल्यांदाच कार खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांचा, ज्यांचं प्रमाण एकूण खरेदीदारांमध्ये जवळपास दोन-तृतीयांश आहे. संघटित (Organised) बाजारातील विक्रीचा आकडा ७० लाखांच्या पुढे जाण्याची शक्यता आहे. सध्या नव्या गाडीच्या तुलनेत जुन्या गाड्यांच्या विक्रीचं प्रमाण १x पेक्षा जास्त आहे. एकूण बाजारात अजूनही असंघटित (unorganised) क्षेत्राचा दबदबा असला तरी, संघटित क्षेत्राचा वाटा आता २६ टक्क्यांवर पोहोचला आहे.

वाढीची मुख्य कारणं आणि ग्राहकांचा ट्रेंड

क्रिसिल रेटिंग्सचे सिनिअर डायरेक्टर अनुज सेठी यांनी सांगितलं की, "या आर्थिक वर्षात जुन्या गाड्यांच्या विक्रीत ७-९ टक्के वाढ अपेक्षित आहे. याचं मुख्य कारण म्हणजे पहिल्यांदाच कार घेणारे ग्राहक." ते पुढे म्हणाले, "नव्या गाड्यांच्या वाढत्या किमतींमुळे अनेक जण परवडणारा पर्याय म्हणून जुन्या गाड्यांकडे वळत आहेत. कमी बजेटमध्ये चांगल्या स्पेसिफिकेशन्सची गाडी मिळत असल्यानेही मागणी वाढली आहे. शिवाय, डिजिटल प्लॅटफॉर्ममुळे आता गाड्यांची तपासणी, पारदर्शकता आणि कर्ज मिळणं सोपं झालं आहे. यामुळे एकेकाळी विश्वासाच्या अभावामुळे मागे पडलेला हा बाजार आता औपचारिक (formalise) होत आहे."

खर्चात बचत आणि पुरवठ्याची स्थिती

गेल्या आर्थिक वर्षात जीएसटीमध्ये काही बदल झाल्यामुळे नव्या आणि जुन्या गाड्यांच्या किमतीतील फरक ४-६ टक्क्यांनी कमी झाला होता. तरीही जुन्या गाड्यांची मागणी कायम आहे. क्रिसिलच्या अभ्यासानुसार, पाच वर्षांच्या मालकीचा विचार केल्यास, जुन्या हॅचबॅक आणि सेडान गाड्या नव्या गाड्यांच्या तुलनेत जवळपास २५ टक्के स्वस्त पडतात. तर युटिलिटी व्हेइकल्स (UVs) मध्ये ही बचत सुमारे २० टक्के आहे.

पुरवठ्याच्या बाबतीत बोलायचं झाल्यास, आता विकल्या जाणाऱ्या जुन्या गाड्यांचं सरासरी वय सुमारे चार वर्षे आहे, जे दशकभरापूर्वी आठ वर्षांपेक्षा जास्त होतं. कंपन्यांकडून लवकर नवीन मॉडेल्स लाँच होत असल्याने आणि लोक कमी काळात गाड्या बदलत असल्याने हे घडत आहे. भारतात संघटित क्षेत्राचा वाटा आर्थिक वर्ष २०२२ मध्ये २०-२१ टक्क्यांवरून आता २६ टक्क्यांपर्यंत वाढला असला तरी, अमेरिका-युरोपसारख्या विकसित देशांच्या तुलनेत (जिथे हे प्रमाण २.५ ते ३.५ पट आहे) आपण अजूनही मागे आहोत.

संघटित बाजारातील कंपन्या आणि नफा

संघटित बाजारात दोन प्रकारच्या कंपन्या आहेत. एक म्हणजे 'ॲसेट-लाइट मार्केटप्लेस प्लॅटफॉर्म', ज्यांचा एकूण व्यवहारांमध्ये ८५ टक्के वाटा आहे. तर दुसऱ्या 'इन्व्हेंटरी-लेड' कंपन्या आहेत, ज्या स्वतः गाड्या खरेदी करून विकतात. त्यांचा वाटा उर्वरित १५ टक्के आहे. मोठ्या प्रमाणावर व्यवसाय आणि मार्जिनवर लक्ष केंद्रित केल्यामुळे ॲसेट-लाइट कंपन्या आता नफ्यात आल्या आहेत. लवकरच इन्व्हेंटरी-लेड कंपन्याही नफ्यात येतील अशी चिन्हं आहेत.

क्रिसिल रेटिंग्सच्या डायरेक्टर पूनम उपाध्याय म्हणाल्या, "संघटित क्षेत्रातील कंपन्या आता वाढीसोबतच नफ्यावरही लक्ष देत आहेत. मार्केटप्लेस कंपन्या गेल्या आर्थिक वर्षापासून नफ्यात आल्या आहेत. तर इन्व्हेंटरी-लेड कंपन्या, ज्यांना गाड्या स्वतःकडे ठेवण्याचा खर्च जास्त येतो, त्या आता खर्च कमी करून आणि शाश्वत वाढीवर लक्ष केंद्रित करून तोटा कमी करत आहेत." त्या पुढे म्हणाल्या, "याचमुळे गेल्या दोन वर्षांत इन्व्हेंटरी-लेड प्लॅटफॉर्म्सनी सुमारे ३,००० कोटी रुपयांचा निधी उभारला, तर मार्केटप्लेस कंपन्यांना बाहेरून निधी घेण्याची गरजच पडली नाही. भविष्यात हा निधी व्यवसायातील तोटा भरून काढण्यासाठी नाही, तर विस्तारासाठी वापरला जाईल."

भविष्यातील चित्र

या रिपोर्टमध्ये पुढे म्हटलं आहे की, या क्षेत्राचं भविष्य अनेक गोष्टींवर अवलंबून असेल. जसं की, चांगल्या दर्जाच्या गाड्यांची उपलब्धता, जीएसटी बदलांमुळे गाड्यांच्या रिसेल व्हॅल्यूमधील चढ-उतार, कर्ज उपलब्धतेचं वाढतं प्रमाण आणि संघटित कंपन्या किती लवकर नफ्यात येतात यावर बरंच काही ठरेल. (ANI)

(या बातमीचा फक्त मथळा बदलला आहे. उर्वरित बातमी सिंडिकेटेड फीडमधून जशीच्या तशी प्रकाशित करण्यात आली आहे.)